धनकुटा–नागरिकको हित र कल्याणलाई सर्वाेपरि ठानी पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा प्रवाह नै सुशासनको मानक हो । उपलब्ध स्रोत–साधन र अवसरको समानुपातिक वितरण भए मात्र नागरिकको निरन्तर समृद्धिको यात्रा निर्माण हुन्छ । यही समृद्धिको यात्रा निर्माण गर्न धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले अंगीकार गरेको ‘जहाँ अभर, त्यहाँ नगर’ अवधारणा सफल हुन पुगेको छ ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाले नगरबासीको कुनै पनि समस्यामा अवरोध सिर्जना नहोस् भनेर ‘जहाँ अभर, त्यहाँ नगर’ अवधारणा लागू गरेको छ । अर्थात्, समस्या परेको ठाउँमा जनप्रतिनिधि र नगरपालिका साथै हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नगरले काम गरेको पाइन्छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष जोडिने सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी र छरितो बनाएर एक दिनमै सबै काम सम्पन्न गर्ने नीतिका कारण नगरले सुशासनको अनुभूति दिलाएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले नागरिक बडापत्र राखेको छ ।

पालिकाभित्र रहेका विभिन्न शाखालाई छुट्याएर सेवाग्राहीको सहजताका लागि  विषयगत समिति, विभिन्न शाखा र कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ । सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन प्रविधिमैत्री नगर बन्ने क्रम जारी छ । तर, सधैँ भइरहने कर्मचारी सरुवाका कारण सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रयत्नमा समय–समयमा अवरोध देखिने गरेको छ । यसलाई समाधान गर्दै नगरपालिका अघि बढिरहेको महालक्ष्मीका नगरप्रमुख परशुराम नेपाल बताउँछन् ।

सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने भनेकै सही शासन व्यवस्था र पद्धति लागू गर्नु हो । त्यसैले  नगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन आवश्यक स्रोतसाधन र मानव संसाधनको उचित व्यवस्थापन गरेको छ । अहिले सही ढंगले सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकबाट गुनासो आउने क्रम रोकिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाराज श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘रुल अफ गभर्नेन्स’ लाई आधार मानेर नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ । यसले पनि गुनासो सुन्नमा आएको छैन । पढ्न सक्नेका लागि बडापत्रको व्यवस्था र पढ्न नजान्नेका लागि सोधपुछ कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकलाई सहज सेवा दिन  कर्मचारीलाई तालिम र निर्देशन दिइएको छ ।  नगरपालिकाबाट सञ्चालित कुनै पनि योजनाको लागतबारे जानकारी दिने आयोजना स्थलमै सूचनापाटी राख्ने गरिएको छ । 

यसले नागरिकको सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार प्रत्याभूत भएको छ । गुनासो संकलन गर्ने, आयोजनाको लेखा परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ पनि हुँदै आएको छ । कतिपय आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न हुने गरेका छन् । बजेटअनुसार काम भए/नभएको वडा र नगर दुवैले अनुगमन गर्ने गरेका छन् । लेखा, इन्जिनियर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयुक्त अनुगमन समितिले उचित भए मात्र भुक्तानी दिँदा खर्चमा मितव्ययीता हुने गरेको छ । बेरुजु कम हुने भएकाले पनि यो नीतिले नगरलाई ठूलो सहयोग पु-याएको नगर उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

छिटो र छरितो कामका लागि योजना कार्यान्वयनको काम वडामा प्रत्यायोजन गरिएको छ । साना प्रकृतिका योजना वडाबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । यसो हुँदा जनप्रतिनिधिले पनि काम पाउने र आफ्नो वडाका काममा आफैं संलग्न हुने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।