काठमाडौं– देशभर २ सय १३ स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलेका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयले निमित्तको भरमा चलेका स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउन खोज्दा सम्बन्धित नगरपालिका/गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले उल्टै कमसेकम असार मसान्तसम्म, त्यो नभए वैशाखसम्म नयाँ कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ।

आफ्नो तहमा कम्तीमा वैशाखसम्म निमित्त कर्मचारीकै भरमा स्थानीय तह चलाउन जनप्रतिनिधिले चाहना देखाएका छन्। यसका लागि उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट मन्त्रालयलाई दबाब दिने गरेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।

‘चुनाव नजिकिएका बेला कार्यकाल सकिनै लागेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यालयमा कमसेकम वैशाख महिनासम्म आफू अनुकूल कर्मचारी राख्न खोजेका छन्,’ ती सहसचिवले भने, ‘आफ्नो कार्यालयमा हिसाब किताब फछर्यौट गर्न, नमिलेको हिसाब मिलाउन तथा आफूले चाहेको काम पूरा गर्न वैशाख महिनासम्म पुरानै कर्मचारी राख्ने उहाँहरूको चाहना हो।’

यता संघीय मामिला मन्त्रालयलाई रिक्त १ सय ४० स्थानीय तहमा भरखरै लोकसेवा आयोगबाट उत्तीर्ण भएका शाखा अधिकृत सरहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतको नियुक्ति दिई स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख रवीन्द्रजंग थापाले १० दिनपछि १ सय ४० शाखा अधिकृतलाई विभिन्न स्थानीय तहमा पठाउने तयारी भएको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहमा पठाउनका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले अहिले उनीहरूलाई ३ हप्ते तालिम दिइरहेको छ। ‘यो हप्ता उहाँहरूको तालिम सकिन्छ र अर्को हप्ताबाट स्थानीय तहमा खटाउन सुरु गर्छौं,’ थापाले भने।

कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नरोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएलगत्तै लोकसेवा आयोगले ४ सय ४४ जना शाखा अधिकृत छनोट गरेको छ। ती कर्मचारीलाई नयाँ नियुक्त गर्न आयोगले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले ४ सय ४४ जना कर्मचारीमध्ये १ सय ४० जना कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाई बाँकीलाई गृह, परराष्ट्र तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ।

‘अन्य कार्यालय पठाउन समस्या छैन तर स्थानीय तहमा पठाउन हामीलाई सकस परेको छ,’ मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिवले भने, ‘उहाँहरू (जनप्रतिनिधि) मन्त्रालयमै आई कमसेकम असारसम्म, त्यो पनि नभए वैशाख महिनासम्म नयाँ कर्मचारी नपठाउन दबाब दिइरहनु भएको छ।’ ती कर्मचारीका अनुसार गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमख नै काठमाडौँ आई यस्तो दबाब दिइरहेका छन्। उनले भने, ‘कोहीले त मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारी हाजिरी गराउँदैनौंसम्म भन्नुभएको छ।’ नागरिक प्रतिनिधि बुधबार संघीय मामिला मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन कोठमा पुग्दा जिल्लाबाट आएका आगन्तुकरूको ठूलो भिड देखिन्थ्यो।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले ७३ नगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन्। ‘केही ठाउँमा नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखले अहेब तथा शिक्षा समूहका कर्मचारीलाई निमित्त दिई चलाउने गर्नुभएको छ। मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘यस्तो अवस्था धेरैजसो मधेस प्रदेशमा देखिएको छ। कर्मचारी नपठाउन दबाब दिनेहरूमा धेरजसो मधेस प्रदेशकै जन प्रतिनिधि हुनुहन्छ।’

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षक कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा निमित्तको भरमा चलेका स्थानीय तहरूमा मिलोमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ।

यता, स्थानीय तहमा सुरुदेखि नै ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव छ। २०७५ सालमा गरिएको समायोजनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ दरबन्दी स्वीकृत भएका छन्। तीमध्ये ४४ हजार ३ सय २१ दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये संघमा २२ दशमलव ७६, प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ तथा स्थानीय तहमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत रिक्त छन्।