अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भद्रगोल छ । राजनीति विकृत त छँदै छ, प्रशासनतन्त्र पनि ठीक ढंगमा चल्न सकेको छैन । ०७५ मा कर्मचारी समायोजन गर्दा नै भद्रगोल भयो । राजनीतीकरण भयो । समायोजन ऐन, फन्सन भएन । आवश्यकताअनुसार दरबन्दी स्वीकृत भएन । सबैभन्दा बढी कर्मचारी चाहिने स्थानीय तहमा कम कर्मचारी पठाइयो । 

कर्मचारी पनि सुविधा चाहने तर दुर्गममा जान नचाहने भए । राजनीतिक आस्थाअनुसार पनि पठाइयो । अहिले कर्मचारी संघमा आउन खोजिरहेका छन् । दुर्गमका स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारी पनि सुगममा पुगिसके । यदि संघीयता असफल भयो भने मूल कारण कर्मचारी समायोजनको विषय हुनेछ । 

स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् । ३ हजार ९ सय हाराहारीका स्थानीय निकायलाई ७५३ पालिका बनाइयो । तर, वडावडामा दिने भनिएको सेवा–सुविधा पुर्‍याइएन । प्राविधिक कर्मचारी नै छैनन् । नागरिकलाई सेवा लिन झन्–झन् टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा नर्स छैनन्, स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । कृषि, पशुका प्राविधिक छैनन् । संघीयता सिद्धान्तमा राम्रो भए पनि हामीले त्योअनुसार काम गर्न सकेनौँ ।

संघीय निजामती ऐन ल्याउनै चाहँदैनन्

संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुगिसक्यो । चुनाव भएकै चार वर्ष नाघिसकेको छ । तर, नभई नहुने संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन सकेको छैन । सबैका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् । साढे तीन वर्ष संसद्मा अड्केको विधेयक सरकारले फेरि फिर्ता लिएको छ । अध्यादेश आउँछ भन्छन् तर पछि संसद्ले पारित गर्छ कि गर्दैन, त्यो ठेगान छैन ।

यस्तो बेला विधेयक फिर्ता लिनै नपर्ने हो । सरकारले पास गर्न छाडेर किन फिर्ता लियो भन्दा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि हो । कर्मचारीको उमेर हद ६० राख्न हामी छँदै (सदस्य) लोकसेवाले ०६४ मा सुझाव दिएको हो । फेरि ५८ राख्ने गरी गृहकार्य भइरहेको सुनिन्छ । त्यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने भनिएका कर्मचारी कुन सरकारअन्तर्गत राख्ने भन्ने स्वार्थ छ । ऐनबिना थप काम गर्न गाह्रो छ । तर, मन्त्रीहरू ऐन बनाउन आएकै होइनन् । सुविधा र पद पाउन आएका हुन् । संघीय मामिलामा चार वर्षमा सात मन्त्री फेरिएका छन् । 

विगतको सरकार होस् कि अहिलेको सरकारका मन्त्री । काम गर्नै आएका होइनन् । एउटा मन्त्रीले एउटा नीति अघि सार्छन्, अर्काेले फेरि अर्कै नीति । संघीय मामिला मन्त्रालयले सरुवाबाहेक केही काम गरेको छैन ।

ऐन नआउन्जेलसम्म स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी खटनपटन संघले गर्ने व्यवस्था छ । ऐन ल्याएका छैनन्, ल्याउन चाहँदैनन् । कर्मचारी सरुवामा रमाएका छन् ।
जनतालाई सेवा र राहत दिने कुरामा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । राजनीति ठीक बाटोमा नभएका बेला प्रशासन क्षेत्र झन् रुमल्एिको छ । अहिले कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि राजनीतिक आस्था, नातावाद, कृपावाद हेरेर गरिएको छ । कर्मचारीको वृत्तिविकासको सवाल त्यत्तिकै छाडेका छन् ।

(प्राध्यापक भट्ट लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य हुन्)