जुम्ला– सरकारको राजस्व संकलनको महत्त्वपूर्ण अंग मालपोत कार्यालयको सेवा संघीयतापछि पनि उस्तै छ । संघीयतापछि सबै कार्यालय स्थानीय तहमा गए पनि मालपोत भने संघीयता जिल्ला मुकाममै केन्द्रित छन् । जिल्लाका दुर्गम बस्तीबाट मालपोत कर तिर्न नागरिक कार्यालय आउँछन् तर समयमा घर फर्कन पाउँदैनन् । साता दिन, महिना दिनसम्म मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता नागरिकलाई छ ।

 
मालपोत सेवा सुधार नभएको गुनासो बढेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा सांसद नरेश भण्डारीले राज्यलाई कर तिर्न आएका नागरिकलाई सास्ती दिन नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘कुनै पनि नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय जमिन हो । जमिनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यालय भनेकै नापी र मालपोत हुन् । त्यही जग्गाको कारोबार गर्न दूरदराजबाट आएका नागरिक महिना दिनसम्म बस्नुपर्ने अवस्था रहिरहनु लाजमर्दो हो ।’ 

मालपोतमा सेवा लिने आउने नागरिकले सास्ती पाएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सांसद भण्डारीले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा आएको नागरिकलाई सहज सेवा दिनकै लागि भएको बताए । राज्यलाई कर तिर्न आएका नागरिकले छिटोछरितो सेवा पाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

सांसद भण्डारीले जुम्ला सदमुकाम खलंगादेखि पश्चिम सिंगाचौरमा अवस्थित मालपोत कार्यालयलाई तत्काल नागरिकले सास्ती पाउनुको कारण लिखित रूपमै दिन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘मालपोत कार्यालयले सेवा दिदा चाहिने आवश्यक कागजातका लागि सबै स्थानीय तहमा जानकारी दिन सक्नुपर्छ । मालपोत सेवा सहज बनाउन आफ्ना पालिकामा कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

मालपोतले भने कार्यालयमा राम्रो प्रविधि नहुँदा नागरिकले सास्ती पाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएको छ । मालपोतका एक कर्मचारी भन्छन्, इन्टरनेट राम्रोसँग चल्दैन । मालपोतमा उठेको राजस्व ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा जान्छ बाँकी ४० प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा जान्छ । राजस्व पाउने निकायले सेवा सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने हो ।’ एक कित्ता जग्गा कारोबार गर्न आउने नागरिकलाई हप्तौन् दिन लाग्ने बाध्यता अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए । 

मालपोतमा सेवाग्राहीको भीड

यहाँस्थित मालपोत कार्यालयमा दैनिक ४०–५० जना सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको छ । तर, दिनमा मुस्किलले ५ जनाले मात्र सेवा पाउने गरेका छन् । सरकारले १७ कात्तिक २०७६ मा मालपोत कार्यालय जुम्लालाई अनलाइन सेवामा ल्याएपछि समस्या झनै बढेको मालपोत जुम्लाका प्रमुख नरेन्द्र रोकायाको भनाइ छ । ‘मालपोत विभागको निर्देशनअनुसार अनलाइन प्रणालीबाट काम थालेपछि नै सेवामा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘विभागले मालपोतका सबै कामकाज अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरे पनि दक्ष जनशक्ति अभाव छ । कम्प्युटर अपरेटर अभाव भएकाले पनि यस्तो समस्या भएको छ ।’ 

कम्प्युटर अपरेटर नभएका कारण पनि मालपोतको काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको हो । जमिनसम्बन्धी सबै काम हुने एक मात्र मालपोत कार्यालय भएकाले कम्तीमा पनि ६ वटा कम्प्युटर अपरेटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने जुम्ला कार्यालय प्रमुख रोकायाले बताए ।

जनशक्ति अभाव

विभागले मालपोतका सबै कामकाज अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरे पनि दक्ष जनशक्ति अभाव छ । कम्प्युटर अपरेटर अभाव भएकाले पनि यस्तो समस्या देखिएको प्रमुख रोकायाको दाबी छ । उनले भने, ‘दैनिक जग्गा कारोबार गर्नेको कार्यालयमा भीड लाग्छ । कम्प्युटर अपरेटर करारमा एक जना मात्रै छन् । 
कार्यालयमा पहिलो आउने सेवाग्राहीलाई पहिलो सेवा र टोकन प्रणालीबाट सेवा दिने गरेका छौँ ।’ मालपोत अपायक ठाउँमा भएकाले पनि सवारी साधन हुनेका लागि सजिलै छ भने सर्वसाधारणका निम्ति गाह्रो पर्ने गरेको छ ।