भदौ २४, २०८१
भदौ २८, २०७८
काठमाडौं–महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कुल स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मलेपले आफ्नो ५८औँ प्रतिवेदनमा सरकारलाई सुझाव दिँदै जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तह र प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको औँल्याइएको छ ।
मलेप कार्यालयले सरकारले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगसँग समन्वयकारी भूमिकाको पहल गरे पनि प्रभावकारी नदेखिएको ठहर गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचनामा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका अघि बढाउनुपर्ने सुझाएको छ ।
मलेपका अनुसार संघका २२.७६ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३.३५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ३४.५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३८ हजार ६ सय २२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकामा फाजिलमा रहेकासमेत गरी कुल ९९ हजार ५ सय ७१ जना कर्मचारी मात्र समायोजन भएको मलेपले भनेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५(१) मा सरकारी सेवामा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रावधान उल्लेख छ । जसअनुसार संघमा ४९ हजार १ सय २२ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ३७ हजार ९ सय ४४ जना समायोजन भएका छन् ।
७ वटै प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा १४ हजार ८ सय ६३ जना र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ४४ हजार ३ सय २१ जना समायोजन भएका छन् ।
संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको सम्पूर्ण काम पूरा भएको जनाए पनि फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रक्रिया नखुलाउनु दुःखद भएको मलेपको ठहर छ ।
कात्तिक १४, २०८१
