काठमाडौं– २०७५ मा कर्मचारी समायोजन हुँदा स्थानीय तहमा ६७ हजार ७१९ दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । तर, स्वीकृत दरबन्दीमा ४४ हजार ३२१ कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । बाँकी ३४.५५ अर्थात् २३ हजार ३९८ दरबन्दी रिक्त छ । 

कर्मचारी समायोजनको चार वर्ष पुग्दा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन । २०७५ मा कर्मचारी समायोजन हुँदा स्थानीय तहमा ६७ हजार ७१९ दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो ।

तर, स्वीकृत दरबन्दीमा ४४ हजार ३२१ कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । बाँकी ३४.५५ अर्थात् २३ हजार ३९८ दरबन्दी रिक्त छ । संघमा २ हजार ४४३ कर्मचारी फाजिलमा छन् । तिनलाई तीनै तहका सरकारमध्ये कुनैमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताउँछन् । 
स्थानीय तहमा कर्मचारीको बन्दोबस्त प्रदेश निजामती सेवा ऐनमार्फत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, त्यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक हुन्छ । 
संघीय निजामती सेवा ऐन नै नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसको असर स्थानीय तहको प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा परेको छ । कार्य सम्पादनमा मात्र होइन, बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या भइरहेको छ ।

‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत हुन्छन् । तर, अहिले संघबाट खटाउनुपरेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘संघमा कानुन बनिदिए समस्याको हल हुन्थ्यो ।’

संघले अहिले स्थानीय तहमा अनुभव नभएकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउँदा पनि आर्थिक अनुशासनमा समस्या भइरहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए ।

‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको चार वर्ष भयो । कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै टुंगिएको छैन । कर्मचारी माग्न सिंहदरबार जानुपर्ने समस्या हट्नुपर्छ । त्यसका लागि निजामती सेवा ऐन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

सरकारको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि ‘जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या तथा चुनौती देखिएको’ उल्लेख गरेको छ । 

हालै सार्वजनिक ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित स्थितिमा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचनामा मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनको व्यवस्था छैन । 

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि २२४ स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । उपमहानगरमा सहससचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था रहे पनि उपसचिवको भरमा चलिरहेका छन् । इटहरी, जनकपुर, जीतपुर सिमरा र घोराही उपमहानगर निमित्तका भरमा छन् ।

१०३ नगरपालिका र ११७ गाउँपालिका पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा छन् । निजामती सेवाको पदपूर्ति लोकसेवा आयोगबाट हुने भए पनि कोरोनाका कारण परीक्षा हुन सकेको छैन । सोही कारण नयाँ जनशक्ति नआएको र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या झनै बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।