काठमाडौं– दैलेखको नारायण नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी खाली छ । दरबन्दी रिक्त हुँदा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम थुप्रै रोकिएका छन्

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगर कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको नारायण नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खड्का बताउँछन् ।नारायण नगरपालिका मात्रै होइन, देशैभर करिब २ सय बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित प्रशासन र लेखामा कर्मचारीको अभाव छ । 

यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीमा फिर्ता गरेर पदस्थापना गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशले स्थानीय तहमा अझै कर्मचारी अभाव खड्किने सम्भावना बढेर गएको छ । अदालतले प्रशासन र लेखाका १ सय ८२ अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता बोलाउन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भनेर संघकै दरबन्दीमा पदस्थापना गर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले संघको दरबन्दीमा पदस्थापना नभइन्जेल नयाँ अधिकृतको पदपूर्तिसमेत रोक्न आदेश दिएको छ । 

अदालतको आदेशले स्थानीय तहमा झन् ठूलो समस्या पार्ने सम्भावना देख्छन्, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ । सर्वोच्चको कर्मचारी संघमै फिर्ता बोलाउने आदेश संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक भएको उनले बताए । ‘सर्वोच्चले यसरी आदेश दिएको रहेछ, मैले बल्ल थाहा पाउँदै छु,’ उनले भने, ‘समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउनु संघीयता कार्यान्वयनअनुरूप भएन ।’ 

यो निर्णयले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई असर पार्ने भएकाले यसविरुद्ध आवाज उठाइने उनले बताए । प्रदेशको लोकसेवालाई संघीय कानुनले रोकिदिने र समायोजन भएका कर्मचारी पनि फिर्ता बोलाउनु संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भएको उनको बुझाइ छ ।

नेपाल नगरपालिका संघ, कर्णाली प्रदेश संयोजक तथा नारायण नगरपालिका प्रमुख खड्काले पनि अदालतको आदेशले जटिलता थपेको बताए । ‘त्यसै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ,’ उनले भने, ‘काम गर्न असहज छ । झन् कर्मचारी थप्नुपर्ने बेला संघमै पठाउने आदेशले जटिलता निम्तिनेछ ।’

नेपाल नगरपालिका संघका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक शिवराज सुवेदी अदालतको आदेश अप्रत्यासित भएको बताउँछन् । ‘अदालतको आदेश अप्रत्यासित छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका कर्मचारी स्थानीय तहकै हुन् । कर्मचारी आफैं राजीनामा दिएर जाने वा सरुवा हुन स्वतन्त्र हुन्छ ।’ संघीय निजामती ऐन जतिसक्दो छिटो ल्याएर यो समस्या हल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

हाल ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ स्वीकृत दरबन्दी छन् । ४४ हजार ३ सय २१ दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

अहिले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अदालतमा मुद्दा हाल्दै संघमा फर्कने हो भने स्थानीय तह कर्मचारीविहीन हुने अवस्था आउने सम्भावना छ । संघीय मामला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३४ जनालाई संघको दरबन्दीमा पुनः पदस्थापना गरिसकेको छ । अदालतले आदेश गरेका अन्यलाई पनि संघकै दरबन्दीमा पदस्थापना गरिने मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।

‘सर्वोच्चको आदेशलाई हामीले मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऐन, नियम, कानुनअनुसार निर्णय भएको विषय मान्ने कुरामा द्विविधा छैन ।’ 

संघीय निजामती ऐन नआएकाले मुख्य समस्या भएको उनले बताए । त्यतिन्जेलसम्म स्थानीय तहको सेवा प्रवाह नरोक्न संघमा दरबन्दी रहने गरी काजमा कर्मचारी खटाइने उनले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएका बेला यस्तो आदेश आयो,’ उनले भने, ‘यसले संघमा कर्मचारी धेरै हुने र स्थानीयमा अभाव हुने देखियो । अब संघमा दरबन्दी रहने गरी भए पनि कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाएर सेवा प्रवाह सुचारु गराउँछौँ ।’

संघीय निजामती ऐन नआउन्जेल जटिलता रहने उनको भनाइ छ । ऐन आए प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि काम गर्न पाउने भएकाले सहज उनको भनाइ छ ।