भदौ २४, २०८१
भदौ १४, २०७८
काठमाडौं– संघीय निजामती ऐन नबनेका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि चाहिने कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । संघको बाहेक स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी रहेकामा ५२ हजार ९ सय २१ मात्र कार्यरत छन् । स्थानीय सरकारका विभिन्न तहमा मात्र १३ हजार ९ सय ८७ कर्मचारी आवश्यक छ । तर, सर्वोच्च अदालतले संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई फिर्ता गरेर संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव अझै बढ्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्षअघि सुरु समायोजन प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै प्रशासन र लेखाका १ सय ८२ अभिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कर्मचारीको चर्को अभाव झेल्दै आएका प्रदेश र स्थानीय सरकार थप अप्ठेरोमा पर्ने भएका हुन् । सर्वोच्चले ऐनविपरित समायोजन भएको भन्दै संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न भनेको छ ।
लोक सेवा आयोगका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा अदालतले फिर्ता गरिएका अधिकृतलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापना नगरी अहिले सुरु गरेको अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रियासमेत रोक्न भनेको छ । संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समायेजन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले रिक्त दरबन्दी लुकाएर अधिकृतलाई जबर्जस्ती समायोजन गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि २०७६ साल चैतमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पूरा भएको घोषणा गरेको थियो । तर, अदालतको आदेशले मन्त्रालयको निर्णय उल्टिने र फेरि दोस्रो पटक कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।
अदालतको फैसललाई नजिर मानेर थप कर्मचारी पनि संघीय दरबन्दीमा आउन सक्ने भएकाले संघ र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने देखिन्छ ।
कात्तिक १४, २०८१
