सुर्खेत- स्थानीय तहले जनतालाई सुहाउँदो सेवा दिन र प्रविधिमैत्री सरकार सञ्चालन गर्न भन्दै वेबसाइट बनाएका छन् । तर अधिकांश स्थानीय तहहरूले आफ्नो सबै विवरण वेबसाइटमा राखेको देखिदैन ।

आफ्ना गतिविधिलाई पारदर्शी, सेवामूलक र जानकारीमूलक बनाउन सबै सामग्री अपडेट गर्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहमा सूचना अधिकारीको समेत व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले न त इमेलको जवाफ पठाउँछन न त वेवसाइट नै अपडेट गर्छन् । 

दैलेख जिल्लाका अधिकांश स्थानीयले विभिन्न प्रतिवेदन, विद्युतीय सुशासन र सूचना तथा जानकारीमूलक विवरण उल्लेख गरेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो बेवसाइटमा निर्वाचित जनप्रतिधिको विवरण र बोलपत्र आह्वान गरेको विज्ञापन मात्र राखेका छन् ।

 प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा आ-आफ्नै वेवसाइट छन् । त्यस्ता अनलाइनहरुबाट आम नागरिलाई सुचना प्रदान गर्नेपर्ने सरकारी मान्यता छ । आफुले गरेका काम कारवाहीको सुचना नागरिकलाई दिनु कार्यालयको कर्तव्य भए पनि अहिले धेरै जस्तो कार्यालयका अनलाइन बन्द भएका छन् भने कतिका वर्षौ सम्मपनि अपडेट भएका छैनन् ।

दैलेखमा ११ वटा स्थानीय तहका वेवसाइटहरुसँगै जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय मध्ये करीब ७० प्रतिशत वेवसाइटहरु समयमै अपडेट हुदैनन् । अपडेट भए भने एक साता भन्दा पछि मात्र हुन्छन् ।

प्रत्येक कार्यालयमा एक जना सुचना अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।  प्रत्येक स्थानिय तहमा आइटी अफिसर छन् । छुट्टा छुट्टै कम्प्युटर अपरेटर छन् । उनिहरुलाई नै कार्यलयका गतिविधि थाहा हुदैन । 

सूचना माग्दा या सुचना अधिकारीलाई फोन गर्दा कार्यालय प्रमुखलाई फोन गर्न अनुरोध गर्छन् । मंगलबार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दैलेखका सुचना अधिकारी प्रकाश खड्कालाई फोन गर्दा फोन रुकुममा फोन उठ्यो । 

फोन रुकुम पुग्नुको कारण थियो उनि दैलेखबाट सरुवा भएको ५ महिना भई सकेछ । तर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलय दैलेखमा अहिलेसम्म सुचना अधिकारी खड्का नै छन् । उनी सरुवा  भए पछि सुचना अधिकारी लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यलाई दिएको भएपनि साउनसम्म कार्यालयको वेवसाइट अपडेट भएका छैनन् । 

जिल्लामा बेरुजु तथा बजेट फ्रिजको बारेमा सुचना लिनको लागि कार्यालयको वेवसाइट हेर्ने नागरिकले कार्यालयको अनलाइन नाम मात्रको भएको गुनासो गरेका छन् । वेबसाइटमा ‘नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुसासन’ भन्ने नारा राखिएको छ । तर यो नारा केवल नारामै सिमित छ । एउटा जिम्मेवार कार्यालयको हालत यस्तो छ । वेबसाइटमा सरकारी लोगो समेत पुरानै देखिन्छ ।
 
नयाँ लोगो आएपछि सबै सरकारी कार्यालयका साइटमा नयाँ राख्नुपर्ने निर्देशन सरकारले गरेपनि यस कार्यालयमा भने पुरानै लोगो यथावत देखिन्छ छ । वेवसाइट खोल्दा एक ठाउँमा अन्तिम अपडेट भएको मिति २ मे, २०२० को १४ः५९ बजे देखिन्छ । यो मितिलाई आधार मान्ने हो भने यो अनलाइन त्यो मितिदेखि पछि अपडेट नै नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।   

वेवसाइटको बारेमा बुझ्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख कोष नियन्त्रक हर्कबहादुर शाहीले साइटको बारेमा राम्रो ज्ञान भएका प्राविधिक नभएकाले अनलाइन अपडेट गर्ने नसकिएको बताए । उनले भने ‘हामीसँग साइट चलाउनलाई जनशक्ति छैन्, केन्द्रमा साइटको कुरा गर्दा हुन्छ भन्छन सुनुवाई गर्दैनन् ।’