भदौ २४, २०८१
साउन ०५, २०७८
काठमाडौं- संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश १ का १ सय ३७ मध्ये २५ स्थानीय तहले अझै बजेट नल्याएको आफ्नो वेबसाइटमा विवरण राखेको छ । वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा बजेट ल्याइसकेका स्थानीय तहको समेत नाम समावेश गरिएको छ ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा ताप्लेजुङ सिदिङ्वा र फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले बजेट नल्याएको भनेर रातोले इंगित गरिएको छ । तर, फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले १० असारमै बजेट पेस गरेको हो ।
सुरुमा पालिका अध्यक्ष नरबहादुर कडरियालाई र त्यसपछि पालिकाभरि संक्रमण बढ्न थालेपछि सिदिङ्वा गाउँपालिकाले ३० असारका लागि बजेट ल्याउने मिति तोकेर पनि आखिरी समय स्थगित गरेको थियो । मन्त्रालयको वेबसाइटमा पाँचथरबाहेक प्रदेश १ का अरू सबै जिल्लाका कुनै न कुनै स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेको भनेर इंगित गरिएको छ ।
वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार इलामको माई नगरपालिका र फाकथोक थुम गाउँपालिका गरी २ स्थानीय तह, झापाको दमक र मेचीनगर नगरपालिका तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका गरी ४ स्थानीय तह, संखुवासभाको पाँचखपन र भोटेखोला गाउँपालिका गरी २ स्थानीय तह र तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका तथा मेन्छ्यायेम गाउँपालिका गरी २ स्थानीय तहले बजेट नल्याएको विवरण राखिएको छ ।
यस्तै, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका र पाख्रीबास नगरपालिका तथा चौबिसे गाउँपालिका गरी ३ स्थानीय तह, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका र गढी गाउँपालिका गरी २, मोरङको रंगेली नगरपालिका र केराबारी गाउँपालिका गरी २, खोटाङको केपीलासगढी गाउँपालिका र वराहपोखरी गाउँपालिका गरी २, उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको माप्य दूधकोसी गाउँपालिका र लिखुपिके गाउँपालिका गरी २ र ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका र चम्पादेवी गाउँपालिकाले बजेट नल्याएको भनेर पालिकाको नाममा रातोले इंगित गरिएको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
