काठमाडौं- सरकारले वातावरणमैत्री समाजको सिर्जनाद्वारा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्ने सोचका साथ सरकारले वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारुप, २०७८ कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।  देशभरका जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पठाइएको यो प्रारुपमा घरपरिवार, वडापालिका तहसम्मका जिम्मेवारी र दायित्व किटान गरिएका छन् ।

स्थानीय योजना प्रक्रियामा वातावरण संरक्षण, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण,जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई मूल प्रवाहीकरण र स्थानीयकरण गर्न यस्तो अभियान अघि सारिएको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा घरपरिवार तहसम्मको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी, घरपरिवार, समुदाय र स्थानीय तहलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वातावरणमैत्री दिगो विकासका लागि प्रोत्साहित गर्न र वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि सरोकारवालाबीच आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग तथा सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नसमेत अभियान कामयावी हुने सरकारको बुझाइ छ ।

सरकारले वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका सूचकलाई सबै बस्ती, वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । घरपरिवार तहबाट सम्पादन हुने कार्यलाई सोहीअनुसार वातावरणमैत्री बनाउन जिम्मेवार बनाउने, सो तहबाट सम्पादन हुन नसक्ने काममा मात्र माथिल्लो तह संलग्न हुनुपर्छ भन्ने सन्निकटता सिद्धान्तको आधारमा यो प्रारुप तयार गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यो प्रारुपले आफूले गरेको प्रद्रूषणको नैतिक तथा वित्तीय भार प्रदूषक स्वयंले बेहोर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई समेत यो प्रारुपमा समेटिएको छ । प्रारुपमा आधारभूत, परिस्कृत र विशेषगरी ३ प्रकारका सूचक तयार गरिएको छ । आधारभूत सूचकअन्तर्गत घरपरिवारदेखि जिल्ला तहसम्म अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएका सूचक छन् ।

आधारभूत तहभन्दा माथिल्लो स्तरको सूचकलाई परिस्कृत सूचकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा विशेष सोचका साथ कुनै खास वातावरणीय विशेषतायुक्त नमुना गाउँ वा नगर घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुरोधमा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनले विशेष सूचक तयार गर्न सक्ने भएको छ ।

तर, वातावरणमैत्री घोषणा हुनका लागि विशेषक सूचक अनिवार्य भने गरिएको छैन । नगरपालिकाले घरपरिवारका तहका लागि शौचालयको व्यवस्था र त्यसको उचित प्रयोग भए-नभएको अनुगमन गर्ने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिए-नदिएको हेर्ने, आफ्नो घरभित्रको फोहोर सड्ने र नसड्ने वर्गीकरण गरी सड्नेलाई आफैं व्यवस्थापन र नसड्नेलाई तोकेबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने, सरकारले तोकेभन्दा कम गुणस्तरको प्लास्टिकको झोला प्रयोग नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र घर पालुवा जनावर, कुकुर आदिलाई घर क्षेत्रबाहिर खुल्ला रूपमा दिसा गराए कारबाही भागी हुने र त्यस्तो फोहोर आफैंले उठाएर व्यवस्थापन गर्नेसम्मका जिम्मेवारी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सूचक तोकिएको छ ।