महोत्तरी- महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा व्यापक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि विकासको हरेक बजेटका शीर्षकमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको हो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नेदेखि लिएर वृक्षारोपण, साइकल खरिद, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद, भत्ता तथा तालिमको नाममा लाखौँ अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ ।

खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा एक घर एक चर्पीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, गाउँपालिकाले चर्पी बनाएको प्रमाण नै पेस नगरी खाजा, नास्ता खर्चको नाममा मात्रै १८ लाख ८८ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

वृक्षारोपण तथा सरसफाइ र सडक मर्मतसम्भारको नाममा ८ वटै वडामा १० देखि ३१ असारसम्म सक्ने गरी २ लाख ३२ हजार ६ सय ५० खर्च गरेको देखिएको छ । तर, सोही समयमा वर्षाका कारण बाढी आएपछि योजनाअनुसार काम भएको देखिएको छैन । यसमा पनि पालिकाले उक्त रकम निकासा गरी अनियमितता गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

पालिकाको कार्यालयमा ३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका साना-ठूला फोटोकपी मेसिन हुँदाहुँदै कमिसन खानकै लागि ७५ सय थान फोटोकपी बाहिरबाट गरेको देखिएको छ ।  फोटोकपीमा मात्र ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च देखाएर अनियमितता गरेको महालेखा तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले अवलोकनबिनै विभिन्न्न विद्यालयलाई बालपोषण दिवा खाजाबापत ठूलो रकम भुक्तानी दिएको छ । जनि मावि खेस्राहामा २३८ जना विद्यार्थी देखाएर पालिकाबाट पैसा लिएको तर ३५ प्रतिशत विद्यार्थी पनि विद्यालयमा उपस्थिति नभएकाले ५९ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको छ ।

दिवा खाजाकै नाममा पालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र शिक्षकको मिलोमतोमा जनि मावि खैरबन्नी, राअवि सोनमा, जनता आधारभूत विद्यालय तराहारिटोल र जनि मावि शिवनगरलाई ३१ असारसम्मको बिल भर्पाइ पेस गर्न लगाएर १ लाख ४५ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलेको छ । तर, असार २७ देखि नै सोनमा गाउँपालिकामा बाढीका कारण विद्यालय बन्द थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ अनुसार ठूलो परिमाणमा कुनै पनि सामान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान नगरी सोझै खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले १ करोड ६५ लाख ६९ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गरी व्यापक अनियमितता गरेको देखिएको छ ।

विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गर्नेदेखि कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका करिब १५० बढी साइकल खरिदमा समेत अनियमितता देखिएको छ । ५ देखि ७ हजारसम्म पर्ने साइकलमा १० हजार रुपैयाँसम्मको बिल पेस गरे पनि अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन ।

गाउँपालिले मापदण्ड बिपरित आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा मनपरी ढङगले लाखौ रुपैया अनियमितता गरेको समेत खुलासा भएको छ । गाउँपालिका बाहिरका संस्थाको खर्च बेहोर्ने प्रावधान नभए पनि नेपाल पत्रकार महासंघ जलेश्वरलाई सीधै २ लाख रुपैयाँ दिनु अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ ।

गाउँपालिकाले विविध खर्चको नाममा १२ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिएको छ । पालिकाले खाना, चिसो, तातो भनी विभिन्न होटलमा उक्त रकम सोझै खर्च गरेको र केका लागि खर्च गरिएको भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । १२ लाख रुपैयाँ विभिन्न स्विट र मिट हाउसलाई मात्र भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ३ अनुसार योजनाबिना खर्च हुने गरी भ्रमण गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, भ्रमणमा मात्र ४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सलेपा अशोककुमार सिंहले १२ पटक भ्रमण गर्दा ६३ हजार ६ सय, अधिकृत जिवछ यादवले ४ पटक भ्रमण गर्दा २७ हजार ६ सय, गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार यादवले २५ पटक भ्रमण गर्दा २ लाख २७ हजार ६ सय, वडाध्यक्ष राजदेव यादवले ८ पटक भ्रमण गर्दा ४० हजार ८ सय र वडाध्यक्ष पुलिन्द्र यादवले भदौदेखि असारसम्म भ्रमण गर्दा ९६ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।

प्रदेश २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ मा प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएकामा सभाले तोकेबमोजिम इन्धन र मोबिल प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर, पालिकाले १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ इन्धनबापत खर्च गरेको छ । यति धेरै पैसा इन्धन र मोबिलमा किन खर्च गरियो भन्ने विषय अझै खुल्न सकेको छैन ।

पालिकाका अध्यक्ष यादव भन्छन्: हामी होइन, लेखापालले जिम्मा लिनुपर्छ 

महालेखाले अनियमितता भएको भनिएको रकमको विषयमा लेखापालले नै जवाफ दिनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । पैसा कति भुक्तानी भयो, कसरी भुक्तानी भयो भन्ने विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको अध्यक्ष यादवले बताए ।

मापदण्डविपरीत निकासी, भुक्तानी भएको रकमका विषयमा छलफल गर्न तत्काल बैठक बोलाउने र जोसुकै दोषी भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने अध्यक्ष यादवले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।