भदौ २४, २०८१
जेठ ३१, २०७८
काठमाडौं- सरकारले जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक सम्भाव्यता, विकास, निर्माणलगायतलाई आधार मानेर गाउँपालिकालाई नगरपालिका, नगरपालिकालाई उपमहानगर र उपमहानगरबाट महानगर घोषणा गर्न सक्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ ।
स्थानीय सरकारको सिफारिस प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आइपुगेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गाउँपालिकाको विभाजन, वडा विभाजन, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्छ । त्यसका लागि गाउँपालिका, महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बहुमत आवश्यक पर्छ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपरे त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारबाट सिफारिस प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न सक्छ ।
एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न पाइँदैन । यस्तो कार्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा १ वर्षअगावै गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
के आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सकिन्छ ?
जनसंख्या
भूगोल
प्रशासनिक सुगमता
पूर्वाधार विकासको अवस्था
आर्थिक सक्षमता (प्राकृतिक स्रोत-साधनको उपलब्धता)
भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोट
गाउँपालिका तथा नगरपालिका एकआपसमा गाभिन चाहे के गर्नुपर्छ ?
कुनै जिल्लाभित्रका आपसमा सिमाना जोडिएका दुई वा सोभन्दा बढी नगरपालिका र नगरपालिका, गाउँपालिका र गाउँपालिका वा नगरपालिका र गाउँपालिकाले गाभिन चाहे सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट एकआपसमा गाभिने प्रस्ताव पारित गर्न सक्छन् ।
त्यस्तो प्रस्तावमा नयाँ कायम हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, वडाको सिमाना, संख्या तथा केन्द्रसमेतको विवरण खुलाई प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्तावको आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष विश्लेषण गरी ३० दिनभित्र नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई एकआपसमा गाभ्ने निर्णय गर्न सक्छ ।
गाभिई कायम भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई संघीय र प्रदेश सरकारले गाभिनुभन्दा अगावै प्रदान गर्दै आएको अनुदानको अतिरिक्त थप अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्न चाहे के गर्नुपर्छ ?
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्न चाहे सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले उपयुक्त देखे त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्छ । तर, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरे सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी पठाउन सक्छन् ।
यस्तो प्रस्ताव पारित गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरे एक पटकका लागि संघीय सरकारले सो सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्छ । यस्तो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुन्छ ।
वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर कसरी हुन्छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिकामा ५ देखि २१ वडा र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ सम्म वडाहरू रहन सक्छन् । गाउँ वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाए संघीय सरकारले ६ महिनाभित्र वडाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपर्छ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र वडाको सिमाना हेरफेर गर्न गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाएपछि संघीय सरकारले वडाको सिमाना हेरफेरको निर्णय गर्छ ।
सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारमा पठाए नेपाल सरकारले त्यस्तो कुनै वडालाई सिमाना जोडिएको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समावेश गर्न सक्छ ।
वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न के गर्नुपर्छ ?
कुनै वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न आवश्यक भए वडा समितिको परामर्शमा गाउँसभा वा नगरसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकका लागि भने सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सक्छन् । वडाको केन्द्र हेरफेर भएको निर्णयको जानकारी ३५ दिनभित्र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।
हाल कायम भएको कुनै स्थानीय तहलाई नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका घोषणा गर्न के गर्नुपर्छ ? त्यसको लागि जनसंख्या र आन्तरिक आय कति हुनुपर्छ ?
सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा तोकिएका सर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्छ । यसरी घोषणा गर्दा त्यस्तो स्थानीय तहको जनसंख्या र आन्तरिक आय सरकारले कायम गरेको सर्तअनुसार हुनुपर्छ ।
कात्तिक १४, २०८१
