भदौ २४, २०८१
जेठ २८, २०७८
स्थानीय सरकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई विभिन्न ४ शीर्षकमा अनुदान दिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी संघबाट ४ प्रकारका अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ?
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँछ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम सोही आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउंँछ ।
ससर्त अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ?
संघीय सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह वा सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको आधारबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्छ । ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्त तोक्ने र स्थानीय तहले त्यस्तो सर्तको पालना भने गर्नुपर्छ । प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको आधारबमोजिम ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
समपूरक अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ?
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई योजनाको कुल लागतको आधारमा समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको रकमलाई समपूरक अनुदान भनिन्छ ।
सो अनुदान निम्न आधारमा दिइने गरेको छ :
योजनाको सम्भाव्यता ।
योजनाको लागत ।
योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ ।
योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति ।
योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता ।
प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम समपूरक अनुदान दिन सक्छ । समपूरक अनुदान कुनै योजनाको कुल लागतको अनुपातका आधारमा दिइने गरिन्छ ।
विशेष अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ?
नेपाल सरकारले देहायको कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाका लागि उपलब्ध गराउने अनुदानलाई विशेष अनुदान भनिन्छ ।
यस्तो अनुदान निम्न शीर्षकमा उपलब्ध हुन्छ :
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने ।
अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने ।
आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने ।
प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्छ । विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ ।
स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्ने आधार
स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, स्थानीय तहको स्वायत्तता, स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयलाई ध्यान दिई गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के-के हुन् ?
स्थानीय तहको बजेट सभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ । खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । अख्तियारी प्राप्त रकम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रहेको हुनुपर्छ तथा कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षकभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्छ ।
खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताजस्ता कुरालाई ध्यान दिई उपयुक्त देखिए मात्र खर्च गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कुन कुन शीर्षकमा खर्च गर्न मिल्छ ?
ससर्त अनुदान तोकिएको शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न मिल्छ भने अन्य अनुदान स्थानीय आवश्यकताबमोजिम अनुदान प्रदान गर्ने निकायले राखेको सर्तअनुसार खर्च गर्न मिल्छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्थानीय तहको खातामा के आधारमा रकम जम्मा गरिन्छ ?
वार्षिक बजेट र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशनका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले चौमासिक रूपमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा एकमुष्ट रकम सोझै निकासा गरिदिन्छ ।
स्थानीय तहले वैदेशिक सहायता लिनेसम्बन्धी व्यवस्था के छ ?
वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको मात्र हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि वैदेशिक अनुदान र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजनाका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट ऋण भुक्तानी गर्ने सर्तमा वैदेशिक ऋण लिई दिन सक्नेछ ।
बजेट खर्च गर्न निकासा लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
सभाबाट पारित गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा अख्तियारी जारी हुन्छ ।
चौमासिक बाँडफाँट तथा स्वीकृत कार्यक्रम ।
अख्तियारीमा उल्लिखित सर्त पूरा गरेको प्रमाण ।
रोक्का/फुकुवाको पत्र ।
सम्बन्धित खर्च शीर्षक उल्लेख भएको ।
निकासा लिने अधिकारीको दस्तखत ।
कोलेनिकामा सिफारिस र खर्चको प्रगति प्रतिवेदन ।
कात्तिक १४, २०८१
