जुम्ला- उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले कोरोना कहरमा झुक्याएर आदेश दिएको भन्दै रिट निवेदकले आपत्ति जनाएका छन् । कोभिड संक्रमणका कारण कोरोनासँग सम्बन्धितबाहेक अन्य मुद्दा हेर्न नमिल्ने भए पनि जुम्ला इजलासले नियमविपरीत आदेश दिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । नेपालमा दोस्रो पटक कोरोना महामारीको संक्रमण तीव्र भएपछि सरकारले ९ वैशाख २०७८ बाट देशैभर निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले पनि आफू र मातहतका अदालतमा अति आवश्यकीय मुद्दा मामिलाबाहेक (बन्दी प्रत्यक्षीकरण, बालबालिका, थुनछेक, कोभिडसँग सम्बन्धित रिट) अन्य मुद्दाको काम-कारबाही संक्रमणका कारण १४ वैशाख २०७८ बाट अगाडि नबढाउन निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालत जुम्लाले आफूखुसी कारबाही अगाडि बढाएपछि पीडित पक्षले विज्ञप्ति निकालेर आक्रोश पोखेका हुन् ।

२५ जेठमा उच्च अदालत जुम्ला इजलासमा विचाराधीन रहेको राधाकृष्ण बुडथापाको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा (पुनरावेदन) लाई कारबाही अगाडि बढाउन पेशी राखिएको थियो ।

‘कोभिड कहरमा पेशी नराखौँ, स्थगित गरौँ भनेर निवेदन दिइएको थियो’, मृतकका पिता जाहेरवाला रामकृष्ण बुडथापाले भने, ‘पेशी स्थगितको निवेदन दिई घ नम्बर बेञ्चले स्थगित गर्न सहमति जनाए पनि अदालत बाहिर निस्केपछि त्यो मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाइयो । यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।’

यो कुरा अर्को दिन मात्र थाहा पाएको उनले बताए । उनले थपे, ‘कोभिड संक्रमणका कारण अगाडि बढाउन नमिल्ने थियो । मैले मुद्दा अगाडि नबढाउन पेशी स्थगितको निवेदन दर्ता गरिसकेको थिएँ । स्थगित गर्ने सहमति इजलास आफैंले स्वीकारिसकेको थियो । सहमति भंग भयो ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायालयले आफूलाई झुक्याई कारबाही अगाडि बढाएर विषय थप रहस्यमय भएको छ । यो कार्य राम्रो होइन ।’ उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका रजिस्ट्रार सुरेशराज खनाल घटनाका विषयमा वादी पक्षले निवेदन वकालत गर्ने सरकारी वकिलमार्फत निवेदन दिनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘वादी पक्षले निवेदन दिए पनि यसले अर्थ राख्दैन । अदालतले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी अगाडि बढाउन सक्छ ।’ मुद्दाका विषयमा थप प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको उनले बताए ।