बागलुङ- कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि बागलुङसहित साविकका ४ जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका र प्रशासन कार्यालयलाई प्रभावकारी काम थाल्न अदालतले आदेश दिएको छ । 

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले बागलुङसहित पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका प्रशासन, पालिकासहितका सरोकारवाला निकायले आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आदेश दिएको हो । साथै, कोरोना नियन्त्रणमा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेसमेत आदेशमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको हितका लागि रिट निवेदन दिएका बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर १ का टेकबहादुर सार्कीको निवेदनउपर विपक्षीको बहस सुनेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्माले बताए ।

सार्कीको निवेदनमा कुन कानुनमा रहेर निषेधाज्ञा लगाइएको हो र जनताको दैलो थुनेर सरकारी कार्यालय खोल्न कसले आदेश दिएको हो भन्नेसमेत उल्लेख थियो । 

उच्च अदालतका न्यायाधीस श्रीकान्त पौडेल र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको संयुक्त इजलासले संक्रामक रोग ऐन, २०२०, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र संकट व्यस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार ऐन नियम कार्यान्वयन गराउनु राज्यको दायित्व भएकाले आदेश जारी गर्नुपरेको विपक्षीले जिकिर गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

पहिलो चरण ४ वटै जिल्ला प्रशासनका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद ढकाल, बागलुङ नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्मा, गलकोटको तर्पmबाट भूमिश्वर गौतम, ढोरपाटन र ताराखोलाबाट केशवराज पराजुलीले बहस गरेका थिए ।

पर्वतको मोदी गाउँपालिकाबाट भोलानाथ शर्मा, बागलुङको जैमिनी नगरपालिका, बरेङ र म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाबाट ममतादेवी शर्मा, कुश्मा नगरपालिका, जलजला र पैंयु गाउँपालिकाबाट हरिनारायण रेग्मी र मालिका तथा मंगला गाउँपालिकाबाट गीता श्रीष काउचाले बहस गरेका थिए ।

अदालतले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सबै पालिकामा पु¥याउने, होम आइसोलेसनमा बस्न नचाहनेलाई संस्थागत आइसोलेसनमा राख्ने, रोजगारी गुमाएका र खाद्य संकटमा रहेका लक्षित परिवारलाई खाद्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम सहायता दिने, पिसिआर र एन्टिजेन्ट परीक्षण बढाउन आदेश दिएको हो ।

डिसिसिएमसीसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, धौलागिरि अस्पतालविरुद्धको मुद्दामा भने १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको रजिस्ट्रार मोहन सुवेदीले जानकारी दिए ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार रक्षा गर्नुपर्ने राज्यका निकायको दायित्व भएको भन्दै लिखित जवाफ ल्याउन भनेको हो ।

अधिवक्ता राम शर्मा, पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष नरेश कँडेल, पत्रकार मुकेशचन्द्र राजभण्डारी र सावित्री खड्काले गत बिहीबार निवेदन दर्ता गराएका थिए ।