काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तहको पुनर्संचना पछि स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा वा ग्रेड वृद्धिको नीति ल्याउने भएको छ । यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन तथा मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ । अब आउने नयाँ नीतिले पुरानो स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीमा थप उत्साह र जिम्मेवारी बोध हुने देखिन्छ । 

साबिकका स्थानीय निकायमा स्थायी, अस्थायी र करार गरी २२ हजार कर्मचारी थिए । उनीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा स्वतः एक तह बढुवा भएका तर स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई भने यो सुविधा नदिएकाले उनीहरूले विभेद महसुस गरेका थिए । यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा पनि असर गरेको थियो ।

स्थानीय निकाय (गाविस, नगरपालिका र जिविस)का कर्मचारीको एक तह वृद्धि गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आधार मानिने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ  । सो ऐनबमोजिम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका नायब सुब्बा माथिल्लो तहमा जाने शैक्षिक योग्यता भएमा अधिकृत स्तर छैठौँ तह बन्न सक्छन् ।

पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका र माथिल्लो तहमा जानका लागि शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारीलाई दुई ग्रेडसम्म थप गरी सोही पदमा राख्ने गरी मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य तहका कर्मचारीको हकमा पनि एक तह बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेछ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ अनुसार २०६३ असार मसान्तसम्म सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यो मापदण्ड लागू भएपछि साबिकका स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका करिब तीन सय कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन बाटो खुल्नेछ ।

कतिपय स्थानीय तहले आफैँले ऐन बनाई साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीको एक तह वृद्धि गर्न थालेपछि फरक-फरक स्थानीय तहमा फरक-फरक मापदण्ड कार्यान्वयन भएको हुँदा मन्त्रालयले एक रूपता ल्याउन नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको हो ।