सुर्खेत- जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा लामो समयदेखि १३० वटा सवारीसाधन कार्यालयमै थन्किएका छन् । लाइसेन्स नभएका पुराना, बिलबुक नभएका र दुर्घटना भई ट्राफिक कारबाहीमा परेका १३० वटा सवारीसाधन कार्यालयमै थन्किएका हुन् । 

बिलबुक फेल भएका, कारबाही गरेर ल्याइएका सवारीसाधन लिन नआएपछि कार्यालयमै थन्किएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद आचार्यले बताए । ‘बिलबुक फेल भएका सवारी साधनलाई कारबाही गरेर ल्याउँछौँ । ती सवारी साधन लिन कोही आउँदैनन्,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘बिलबुक नवीकरण गर्न धेरै पैसा लाग्ने भएपछि सवारीसाधन लिन आउँदैनन् ।’ 

आचार्यका अनुसार कार्यालयमा थन्किएका सवारी साधनमध्ये मोटरसाइकलको संख्या अधिक छ । राम्रा सवारी भन्सारले लिए पनि थोत्रा कार्यालयमै थन्किएको आचार्यले सुनाए । ‘म आउनु पहिले कति सवारी साधन थिएन भन्नेमा जानकार नभए पनि अहिले अद्यावधिक गर्न थालिएको छ’, उनले भने, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अन्य कार्यालयमा थन्किएका सवारीलाई एकै ठाउँ जम्मा गर्ने गरेका छौँ ।’

कार्यालयमै थन्काएर राख्नुभन्दा आवश्यक प्रक्रिया अपनाई सवारी साधनलाई सम्बन्धित निकायले लगे राज्यलाई फाइदा हुने ट्राफिक प्रहरी बताउँछन् । ‘जिल्ला ट्राफिक प्रहरीलाई त्यस्ता सवारीसाधन बिक्री गर्ने अधिकार भए ा गरिसक्थ्यौँ । थन्काएर राख्नुभन्दा बिक्री गरे सरकारले राजस्व पाउँथ्यो’, आचार्यले भने ।

ट्राफिक कार्यालयले सबै सवारी साधनको तथ्यांक राखेर यातायात बुझाए मात्र लिलामी गर्ने प्रावधान छ । कार्यालयले सवारी साधन लैजान भन्सारलाई बारम्बार पत्र पठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले बताएको छ । 

भन्सार कार्यालयले सार्वजनिक सूचना निकालेर स्पर्धाका आधारमा उसैले प्राप्त गर्ने नेपालगञ्ज भन्सारका भन्सार प्रमुख जयबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । ‘कार्यालयमा जति पनि सवारीसाधन छन्, तिनको लगत दिएर मुद्दा नपरे सार्वजनिक सूचना निकालेर जसले धेरै राजस्व तिर्छ, उसैले लैजान सक्छ’, उनले भने ।’

बिलबुक हराएका, दुर्घटनामा परेका सवारीसाधनलाई लिलाम प्रक्रियामा लैजानुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख आनन्द चापाईंले बताए । उनले भने, ‘कागजपत्र नभएका र लिलाममा पनि पठाउन नमिल्ने भएपछि त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने, दर्ता भएका र कागजपत्र भएर प्रक्रिया पुगेका चोरीमा संलग्न त्यस्ता सवारीलाई लिलाम प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।’ यस विषयमा पटक-पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।