ताप्लेजुङ- सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर अन्यत्र हाजिर हुन जाँदा १५ दिन बढी नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नहुँदासम्मका लागि ज्येष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सुम्पन सकिने प्रावधान ल्याएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै ज्येष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सुम्पन सकिने आधार खुलाई पठाएको हो ।

सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ज्येष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीसहितको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन कार्यपालिकाको निर्णयसहित सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने र मन्त्रालयले निर्णय गरी आर्थिक प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन सक्ने प्रावधान ल्याइएको छ । 

तर, पालिकामा कार्यरत ज्येष्ठ कर्मचारी हो भनी प्रशासन महाशाखा-शाखा प्रमुखले प्रमाणित गरेपछि मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यपालिकाको बैठकबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिने निर्णय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ ।

एकै तह-श्रेणीका एउटाभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत भए सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको सिफारिसबमोजिम मन्त्रालयले जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्नेछ ।

स्थानीय तहबाट कनिष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन सिफारिस भइआए मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा समायोजन,पदस्थापन तथा कार्यरत सूची हेरेर तीमध्ये प्रशासन सेवातर्फ नभए अन्य सेवाका ज्येष्ठ कर्मचारीलाइ जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।

ज्येष्ठलाई छाडेर सम्बन्धित पालिकाहरूले कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको भनी संघीय मामिला मन्त्रालयमा निवेदन प्राप्त भए छानबिन गरी कनिष्ठ कर्मचारीबाट भएका सम्पूर्ण कार्य रद्ध गरी मन्त्रालयले ज्येष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनेछ ।

प्रशासनिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी प्राप्त भई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कार्य सञ्चालन भएका स्थानीय तहमा मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराइए सो अधिकार रद्ध गरी सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) बमोजिमको प्रावधानविपरीत सम्बन्धित पालिका प्रमुखले पालिकामा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिए उक्त कार्य गैरकानुनी हुनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।