कास्की- प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ३ वटै सरकारका छुट्टाछुट्टै राजस्व अधिकार विभाजन गरिदिएको छ । विशेषगरी नदीजन्य उत्खनन अधिकार पालिकाले पाएका छन् । उनीहरूले उठाएको राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको खातामा पठाउनुपर्छ । बाँकी ६० प्रतिशत आफैंले राख्ने हो ।

तर गण्डकीका अधिकांश पालिकाले आफूले उठाएको राजस्व प्रदेशलाई पठाएका छैनन् । सबैजसो पालिकामा नदीजन्य उत्खनन भएका छन् । कतिपयले बोलपत्र निकालेर ठेक्का लगाएका छन् । कतिपय सीधै ठेक्कामा दिइएको छ ।

बर्सेनि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व आम्दानी गर्ने पोखरा महानगरपालिकाले अहिलेसम्म प्रदेशमा राजस्व पठाएन । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थिएन । सोही कारण रोकेका हौँ’, राजस्व शाखाप्रमुख गणेश पाण्डेले भने, ‘यो वर्ष केही संशोधन गरे पनि पूर्ण छैन ।’ 

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पनि नदीजन्य सामग्री उत्खनन र व्यापारबाट करोडौँ रकम उठाउँछ । प्रदेशलाई पठाउँदैन । अघिल्लो वर्ष राजस्व नपठाउने स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले अनुदानै रोकेको थियो ।

अहिले भने नरोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशभरका ८५ स्थानीय पालिकामध्ये १८ वटाले मात्रै दहत्तर-बहत्तरको राजस्व प्रदेशमा पठाएका छन् ।

लमजुङको मस्यार्ङदी गाउँपालिका, सुन्दरबजार नगरपालिका, बेँसीसहर, मनाङको नासों गाउँपालिका, तनहुँको भीमाद नगरपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, व्यास नगरपालिकाले प्रदेशलाई राजस्व बुझाएका छन् ।

यस्तै, पर्वतको जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिका, कुश्मा नगरपालिका, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, विहादी गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका, स्याङ्जाको चापाकोट, आँधीखोला, नवलपुरको देवचुली, गैँडाकोट नगरपालिका र गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले मात्रै राजस्व बुझाएका छन् । 

हालसम्म २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको पौडेलले जानकारी दिए । ‘कसैले बल्ल ठेक्का लागेको भनेका छन् । अधिकांशले पठाएका छैनन्’, उनले भने, ‘वित्त व्यवस्थापनको पद्धति बसाउनै समस्या परिरहेको छ । बानी पार्न अडिटमा कडाइ गरेका छौँ ।’

७ महिने अवधिमा मालपोत कार्यालले २६ करोड ९३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ ।