भदौ २४, २०८१
फागुन ०७, २०७७
ताप्लेजुङ- सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को परिच्छेद २ को नम्बर ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले सूचना प्रकाशन र अद्यावधिक गर्नु दायित्व हो र त्यहीँ दायित्व पूरा गर्न प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी राखिएको हुन्छ ।
अझ स्थानीय तहमा त झन् मोटो रकम खर्चिएर सूचना प्रविधि विज्ञ नै नियुक्त गरिएको हुन्छ । तर, ताप्लेजुङका केही स्थानीय तहले सूचनाको नियमित प्रकाशन र अद्यावधिक त परै जाओस्, आर्थिक वर्षको आधा समय घर्किंदासमेत पालिकाको बजेट र नीति कार्यक्रम आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गरेका छैनन् ।
https://mikwakholamun.gov.np यो मिक्वाखोला गाउँपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइट खोल्दा २०७६ को बजेट हेर्न सकिन्छ । यस्तै, पाथीभरा याङ्बरक गाउँपालिकाले पनि बजेट २०७६/७७ को मात्र राखेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको राजस्व अनुमान तथा खर्चको सारांश मात्र अद्यावधिक गरेको छ । जततउकस्ररथबलनधबचबफगलतबउभिवगलन।नयख।लउर
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना अधिकारीको नाम एक-एक गरी राखिएको छ । तर, सूचना अधिकारीले भने सूचनाको नियमित अद्यावधिकमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । यसरी सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भएका प्रावधानअनुसार स्थानीय तह र अन्य सार्वजनिक निकाय चल्न नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीहरूको सामूहिक भेला बोलाएर छलफल गरेको छ ।
छलफलमा नियमित सूचना प्रकाशन र अद्यावधिक गर्नसमेत भनिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गायत्रा अधिकारी खड्का बताउँछिन् ।
तोकिएका सूचना अधिकारीलाई पनि सूचनाको प्रकाशन र अद्यावधिक कार्यमा आफूले गरेको प्रयास प्रक्रियागत रूपमा नपुगेको हो कि भन्ने महसुस सूचना अधिकारीले नै गरेका छन् । साथै, छलफल र सही मार्ग प्रशस्त पनि गर्नुपर्ने ताप्लेजुङ निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी विपिन दुलालको सुझाव छ ।
जनताले सबैभन्दा बढी सूचना पाउनुपर्ने स्थानीय तह नै सूचनाको नियमित अद्यावधिक तथा प्रकाशनमा किन यति अनुदार ? भन्ने जवाफ पनि कोहीसँग छैन । अहिलेसम्म भएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर सूचनाको अद्यावधिक गर्ने तयारी भइरहेको निमित्त समन्वय अधिकारी दीपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
सिदिङ्बा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जीवन ताम्लिङले सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको र हरेक नागरिकलाई सूचना दिलाउने प्रयास भइरहेको बताए ।
कात्तिक १४, २०८१
