भदौ २४, २०८१
माघ ३०, २०७७
महोत्तरी- संघीयता लागू भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको भनियो । सरकारी तथा प्रशासनिक कार्यका लागि सहर धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास र दाबी पनि भए । तर, जनताले संघीयताले दिने अधिकारलाई अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
जनताको करले तलब लिएर बसेका स्थानीय तहमा कर्मचारीको मनलाग्दीले सर्वसाधारणले सास्ती बेहोरिरहेका छन् । कर्तव्यबाट विमुख भएर कार्यसम्पादन गर्दा समस्या भोगिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण, महोत्तरीको औरही नगरपालिका हो ।
महोत्तरीको औरही नगरपालिकाको कार्यालयमा सेवाका लागि लामबद्ध भएर सर्वसाधारणले पर्खिरहेका हुन्छन् । तर, भित्र कर्मचारीलाई फुर्सदैफुर्सद । कार्यालयमा कर्मचारी नै छैनन् । सेवा लिन भीड भए पनि सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेजस्तै गरेर कर्मचारी हाइसन्चोमा बस्ने गरेका छन् ।
न हाकिम छन् न त सूचना अधिकारी नै । बाहिर झुन्ड्यारहेको नेमप्लेटले सूचना अधिकारी भित्र छन् भन्ने दर्शाउँछ तर भित्र कुर्सी खाली ।
लामो समय पर्खंदा पनि कोही नआएपछि माथिल्लो तला पुग्दा त्यहाँ पनि त्यस्तै सुनसान । कार्यलय सयोगी र एक-दुई जना कर्मचारीबाहेक कोही पनि कर्मचारी भेटिएनन् ।
पौने १२ बज्दासमेत आर्थिक प्रशासन शाखा र पञ्जीकरणको शाखामा कर्मचारी नै भेटिएनन् । कर्मचारी नै भन्छन्- यहाँ त काम हुँदा आउने नत्र नआउने चलन छ ।
नगरपालिकाको यति ठूलो कार्यसम्पादन गर्ने थलोमा कर्मचारीको उपस्थिति नै नदेखिएपछि कर्मचारीको हाजिरी हेर्न माग्दा काठमाडौंमा रहेका हाकिमसँग अनुमति लिएरसमेत आउन भनियो ।
नगरपालिकामा नगरप्रमुख र उपप्रमुखकै उपस्थित थिएनन् । महत्त्वपूर्ण शाखा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकृतको अनुपस्थितिले सिंगो नगरपालिकालाई नै गिज्याइरहेको छ । तर, कर्मचारी नभए पनि सेवा दिइरहेकाले अरू कुरा गौण हुने औरही नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र यादवले बताए ।
अहिले नगरपालिकामा स्थायी र करार गरेर ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, ३२ जना कर्मचारीमध्ये १२ बज्दासम्म ५ जना मात्रै उपस्थित हुने गरेको भेटियो । नगरपालिकाभित्रको हविगतको अवस्था बाहिर पालो पर्खिरहेका सर्वसाधारणलाई हुने कुरो पनि भएन । उनीहरू आफ्नो काम कति खेर हुन्छ भनेर पर्खिनुपर्ने अवस्थामा बस्नुपरेको सेवाग्रहीको गुनासो छ ।
औरही नगरपालिका कार्यालय पुग्दा कर्मचारीबाट हुने लापरवाही र ढिलासुस्ती त भइहाल्यो । समयमा कार्यालयसमेत नआउनुले स्थानीय सरकारबाट नागरिकले कस्तो आश राख्ने ?
कात्तिक १४, २०८१
