काठमाडौं- महिलालाई खाडी तथा जोखिम सम्भावित मुलुकमा भिजिट भिसामा जाँदा परिवारको सहमति र वडाको सिफारिस चाहिने प्रावधानबारे निर्णय भइनसकेको अध्यगमन विभागले जनाएको छ । यसअघि विभागले मंगलबार महिला विदेश भ्रमणमा जान परिवारको सहमति र वडाको सिफारिस अनिवार्य गर्ने कार्यविधि गृह मन्त्रालय पठाएको बताएको थियो ।

आलोचना भएसँगै विभागले बिहीबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत निर्णय भइनसकेको जानकारी गराएको हो । 

अध्यागमन विभागले जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलो पटक यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राबारे सामान्य जानकारीसमेत नभएका महिलाका लागि आवश्यक पर्न सक्ने गरी आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावका रूपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको प्रस्ट्याएको हो ।

 
विभागले गृह मन्त्रालयमा पठाएको कार्यविधि संशोधनको प्रस्तावमा खाडी तथा अफ्रिकी देश जाँदा महिलाको हकमा परिवारको सहमति वा वडाको सिफारिस चाहिने प्रावधान राखिएको छ ।

मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएपछि सो कार्यविधि कार्यान्वयन हुनेछ । भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी रोक्न भन्दै विभागले यस्तो प्रावधानको प्रस्ताव गरेको हो, जसको आलोचना भएको छ । 

भिजिट भिसामा मानव तस्करी भइरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले उपसचिव रुद्र पण्डित संयोजकत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले महिलाको हकमा परिवारको सहमति र स्थानीय तहको सिफारिस तथा १५ लाख रुपैयाँको बिमा अनिवार्य गर्न सुझाएको थियो । 

सोही आधारमा विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो । यसको आलोचना भएपछि मन्त्रालयले पुनः संशोधन गर्न लागेको छ ।

संशोधित प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग 

महिलाको साझा संगठन ओरेकले ४० वर्षमुनिका नेपाली महिलालाई भ्रमण भिसासम्बन्धी गरेको संशोधन प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरेको छ । महिलाको गतिशीलताको अधिकार तथा स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारमा गरिएको कडाइ लैंगिक विभेद भएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेको हो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा प्रकाशित मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०१९ का अनुसार सन् २०१८/१९ मा करिब ३५ हजार नेपाली नागरिक मानव बेचबिखनमा परेका थिए, जसमा महिला र पुरुषको संख्या आधा-आधा रहेको उल्लेख छ ।

तथ्यांकअनुसार सबै लिंगका नागरिक बेचबिखनमा परेको र जोखिममा रहेको ओरेकको भनाइ छ । यो संशोधन प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ को उपधारा १ ले  कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको ओरेकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै, समानताको हक, धारा १८ को उपधारा २ र ३ मा राज्यले नागरिकहरूका बीच लिङ्गको आधारमा विभेद गरिने छैन भनी गरिएको व्यवस्थासँग समेत उक्त प्रस्ताव बाझिने बताइएको छ ।