खोटाङ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहलाई पाँचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ शाखा कार्यालय खोटाङले पाँचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ३ जिल्ला समन्वय समिति र ३ जिल्लाका २६ वटा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।

नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम तथा रोजगार, बाल अधिकार र बालन्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाइ, लक्षित वर्गको संरक्षण सशक्तीकरण र विकास, वातावरण र दिगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, संक्रमणकालीन न्यायलगायतका १७ वटा अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धमा सुधार ल्याउन योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले आयोगले पाँचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो । 

आयोगको प्रदेश १ शाखा कार्यालय दिक्तेलको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका कुनै पनि स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि गठन हुनुपर्ने समन्वय समिति समेत गठन नभएको पाइएपछि पत्राचार गर्नुपरेको आयोगले जारी गरेको प्रेस-नोटमा उल्लेख छ । 

नेपाल सरकारको गत २६ असोजको निर्णयबमोजिम जारी कार्ययोजनामा उल्लेख भएका २ सय ७ मध्ये १ सय २७ वटा क्रियाकलाप स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पाँचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश र १ शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले बताए ।

पाँचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सके ३ वटै जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने आयोगले जनाएको छ । 

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष सन् १९९३ मा व्यक्त प्रतिबद्धताबमोजिम कार्यान्वयनमा आएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।