जुम्ला- जुम्लाका सरकारी कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक कार्यप्रगति समीक्षा गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म अर्धवार्षिक कार्यप्रगति समीक्षा गरिएको हो ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, कृषि अनुसन्धान केन्द्र विजयनगर, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, हिमा गाउँपालिकालगायत १३ कार्यालयले आफ्नो ६ महिनाको वित्तीय प्रगति, उपलब्धि तथा समस्या प्रस्तुत गरे ।

अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रस्तुत प्रगति लक्ष्यअनुसार उपलब्धिमूलक नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले बताए । उनले भने, ‘चालू आवको ६ महिनामा कुल बजेट पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत हुनुपर्ने हो । तर, अधिकांश कार्यालयको वित्तीय प्रगति ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्रै देखियो ।’

प्रजिअ थापाले सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १३ सुशासन नियमावली, २०६५ को नियम ३ अनुसार जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयलका प्रमुखले काम गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने, सम्बन्धित सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्न समीक्षा अनिवार्य भएको बताए ।

कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहप्रति उत्तरदायी बनाउन, कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन वर्षमा २ पटक समीक्षा गर्ने योजनामा रहेको प्रजिअ थापाले सुनाए । लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न, सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन सहभागीलाई निर्देश गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

समीक्षामा सहभागी कार्यालय प्रमुखले भन, कोरोना महामारी, अख्तियारी ढिला आउनु, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुनुलगायतका कारणले पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नभएको दाबी गरे । पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख गोविन्द महतले प्रदेशका कार्यक्रमको अख्तियारी असारसम्म पनि नआउने, संघीय सरकारका कार्यक्रम ढिला हुने, कर्मचारी पर्याप्त नहुनु आदि कारणले बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको बताए ।

यसअघि ११ माघ पनि जुम्लाका ९ वटा सरकारी कार्यालयको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको थियो ।