म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको सोमबार सम्पन्न आठौँ नगरसभाले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संशोधित बजेट र स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पारित गरेको छ । 

नगर उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले प्रस्तुत गरेको संशोधित बजेट र विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष टेकबहादुर रावलले प्रस्तुत गरेको वातावरणसम्बन्धी विधेयक पारित भएको हो । 

गत १८ असारमा सम्पन्न नगरसभाले ६२ करोड ३२ लाख ५८ हजार २ सय ६४ रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन बाँकी बजेटलाई थपेर ६६ करोड ७ लाख ४६ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँको बनाइएको छ । 

सञ्चित कोषमा रहेकोमध्ये २ करोड ७८ लाख ८८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ विभिन्न योजनालाई विनियोजन गर्ने कार्यपालिका बैठकको निर्णयलाई नगरसभाले पारित गरेको उपप्रमुख बरुवालले बताइन् ।

बाँकीमध्ये थप १ करोड ९० लाख ८० हजार रुपैयाँ पनि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको छ । वडा नम्बर ८ को कार्यालय र क्याम्पस चोकको बाढी व्यवस्थापन गर्न निजी घरजग्गा अधिग्रहणका लागि ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कुल ३ करोड ३३ लाख ३८ हजार ५५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १ करोड ४८ लाख १० हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ संकलन भएको नगर उपप्रमुख बरुवालले जानकारी दिइन् । यो वर्ष नगरपालिकाले ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

वातावरणसम्बन्धी ऐन बनेपछि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, निकासी र अन्य विकास आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन नगर कार्यपालिकाले पारित गर्ने अधिकार पाएको छ । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिले आईई प्रतिवेदन पारित गर्दै आएको थियो । 

ऐनले फोहोरमैला व्यवस्थापन र साँधसीमाका रुख काट्ने अधिकार पनि नगरपालिकाले प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताए । फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग र ऐनको उल्लंघन गर्नेलाई जरिमानासमेत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले कोरोना नियन्त्रण र ब्यवस्थापनसँगै यो वर्ष क्याम्पस चोकको बाढी र वडा कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, बहुउद्देश्यीय मैदानमा बसपार्क सञ्चालनलगायत विकास आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको बताए । 

उनले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएका ४ सय ५ मध्ये हालसम्म १ सय ६२ वटाको सम्झौता र ३५ वटाको भुक्तानीसमेत भएको जानकारी दिए । 

अर्जुन मावि भकुन्डेबाहेकका विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन भएको, दरबन्दी मिलान निष्कर्षउन्मुख भएको, ८ सय ३५ जना बेरोजगारको विवरण संकलन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिचालन गर्न १४ वटा योजनालाई १ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । 

सबै वडा कार्यालयमा अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु गरेको, एक गाउँ एक उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको, विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु गरेको र कोरोना रोकथाममा विभिन्न कार्यक्रम भएको उनको भनाइ छ ।

पशु सेवातर्फ हालसम्म ३ हजार १ सय ४४ पशुको उपचारका साथै १ सय ५६ जना कृषकलाई निःशुल्क घाँसको बिउ वितरण गरिएको नगरसभामा जानकारी दिइयो । 

न्यायिक समितिमार्फत गत वर्षको बाँकी रहेका ४ वटा र यस वर्ष थपिएका ४ मध्ये ३ वटा मुद्दा फस्र्योट भएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरणका साथै हिंसा प्रभावितका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।