भदौ २४, २०८१
माघ ०८, २०७७
ताप्लेजुङ– सरकारले देशभरका स्थानीय तहलाई स्थानीय तहमा समायोजन भई आएका कर्मचारीको राजीनामा तथा अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका तथा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम विज्ञापन भई नियुक्त भएका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो ।
मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै राजीनामा स्वीकृत गर्ने कार्यलाई सरलीकृत र पहुँचयोग्य बनाउन अधिकार दिइएको जनाएको छ ।
पत्रअनुसार गाउँपालिकाका पाचौँ र छैटौँ तहसम्मका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ ।
७औँ र ८औँ तहसम्मका कर्मचारीको हकमा भने सम्बधित पालिकाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पेस गरी सम्बन्धित जिल्लाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
नगरपालिकामा कार्यरत ५ औँदेखि ८औँ तहसम्मका कर्मचारीको हकमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजीनामा स्वीकृत गर्न पाउनेछन् भने सो तहको कर्मचारी नभएको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
उपमहानगरको ९औँ र १०औँ तहसम्मका कर्मचारीको हकमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा तोकिएको दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नभएको अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवले स्वीकृत गर्ने वा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
