बागलुङ- बागलुङ नगरपालिकाले लामो समयको मौनतापछि वातावरण विधेयक ल्याएको छ । वन, वातावरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, हरित क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलगायत खोला, नदीमा भइरहेको गैरकानुनी दोहन रोक्न विधेयक ल्याएको हो । 

बुधबारबाट सुरु नगरसभामा विधायन समितिको तर्फबाट संयोजक लक्ष्मी बाँस्कोटाले विधेयक टेबुल गरेकी हुन् । हिउँदेसभाबाट विधेयक पारित गरेपछि यो ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । 

२८ पृष्ठ लामो विधेयक सभामा प्रस्तुत गरिएको बाँस्कोटाले बताइन् । वातावरण संरक्षणको विषयमा धेरैतिरबाट ऐन आवश्यक रहेको भन्ने सुझावपछि विधेयक आएको हो । आगामी ९ माघमा बस्ने आठौँ नगरसभाको अर्को बैठकले विधेयक पारित गर्नेछ ।

‘आवश्यक अध्ययन र छलफलका लागि सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराएका छौँ,’ नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले भने, ‘नगरसभाले पारित गरेपछि कानुन बन्छ । हामी वातावरण संरक्षणमा जिम्मेवार छौँ ।’

विधेयकमा सिमसार संरक्षण र प्रवद्र्धनदेखि दिगो फोहोर व्यवस्थापनको विषय समेटिएको छ । वन तथा वातावरणको प्राकृतिक रूप नखल्बलिने गरी उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

खोला, नदी, सडक तथा प्राकृतिक स्रोत-साधनको उपयोग गर्दा आईईई वा ईआईए गर्नुपर्ने-नपर्नेलगायत विषय विधेयकले प्रस्ट पारेको छ । कालीगण्डकी नदीमा दोहन भइरहेको विषय पटक-पटक उठ्ने गरेको छ । तर, नगरसभामा प्रस्तुत विधेयकले भने नदी तथा खोला दोहनको विषयमा मधुरो आवाज समावेश गरेको छ ।

विधेयकको परिच्छेद ८ दफा ५७ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो उत्खनन, संकलन, उपयोग, बिक्री तथा वितरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (१) मा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोको उत्खनन, संकलन, उपयोग, बिक्री तथा वितरणको सम्बन्धमा संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको मापदण्ड नै कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

वातावरणीय हिसाबले कुन स्थान बढी संवेदनशील छ, कुन स्थानमा बालुवा निकाल्दा फरक पर्दैन भन्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छैन् । जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसको प्रभावसँग जुध्नसमेत विधेयकले विभिन्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि कार्यपालिका बैठकले नियमावली बनाउनेछ ।

यस पटकको हिउँदे सभामा बजेट र करमा संशोधनबाहेक एउटा मात्रै विधेयक प्रस्तुत भएको छ । बजेट तथा करका दरमा संशोधनका लागि नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले प्रस्ताव पेस गरे । लकडाउनको कारण देखाएर बजेट र करका दरमा संशसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे ।

नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगर शिक्षा ऐन, आर्थिक ऐन, सार्वजनिक÷निजी साझेदारी जोखिम न्यूनीकरण ऐन, स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, विनियोजन ऐन, न्यायिक सम्पादन कार्यविधि ऐन, आर्थिक ऐन र सहकारी ऐन बनाइसकेको छ ।