खोटाङ- स्थानीय तहमा आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा बोलाएर लेखा परीक्षण गर्दै आएको महालेखा परीक्षकको टोली गाउँपालिकामै पुगेपछि खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई एकछिन आश्चर्यचकित भए ।
सम्बधित स्थानीय तहमा पुगेर लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने महालेखाको टोलीले गत वर्ष आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा बोलाएपछि दिप्रुङ चुइचुम्माका अध्यक्ष राईले अस्वीकार गरेका थिए । ‘महालेखाले बोलाएको ठाउँमा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका नजाने र पालिकामा महालेखाको टोली नजाने’ अडानबीच गत वर्ष पहिलो चरणमा दिप्रुङ चुइचुम्माको लेखा परीक्षण छुटेको थियो ।’
गाउँपालिकासँग असमझदारी भएपछि गत वर्ष महालेखा कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारी नेतृत्वको टोली जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ९ स्थानीय तहको मात्र लेखा परीक्षण गरेर फर्किएपछि पुनः आएको महालेखाको अर्को टोलीले दिप्रुङ चुइचुम्माको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
गत वर्ष खोटेहाङ गाउँपालिकाको खोटाङबजारमा कागजात ल्याउन भनिए पनि दिप्रुङ चुइचुम्माले भने आफ्नै कार्यालयमा आएर लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो ।
यसपल्ट २५ पुसमा दिप्रुङ चुइचुम्मा पुगेको महालेखाको टोलीले धमाधम लेखा परीक्षण गरिरहेको छ । गाउँपालिका, वडा कार्यालयको योजना, बजेट वा जनप्रतिनिधिप्रति कुनै पनि गुनासो भए महालेखाको टोलीलाई उपलब्ध गराएर भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणका लागि सहयोग गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष राईले आग्रह गरेका छन् ।
‘खुसी लागेको छ । हामीले गत वर्ष उठाएको विषय यस वर्ष स्थापित भएको छ । लेखा परीक्षण भनेको बिल, भर्पाइको परीक्षण मात्र हैन, आवश्यक पर्दा योजनाको स्थलगत अनुगमन पनि हुनुपर्छ । त्यही कुरा आज स्थापित भएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने, ।
यसपल्ट महालेखाको टोलीले जिल्लाका केहीबाहेक अधिकांश स्थानीय तहमै पुगेर लेखा परीक्षण गरिरहेको हो ।
गत वर्ष दिक्तेलस्थित कोलेनिकाको कार्यालयबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, केपीलासगढी, ऐँसेलुखर्क, रावाबेँसी र साकेला गाउँपालिकाले सार्वजनिक लेखा परीक्षण गराएका थिए । सहज सडक पहुँचका कारण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको भने कार्यालयमै गएर लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।
यस्तै, खोटाङबजारबाट खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।
महालेखाको टोलीले स्थानीय सरकारलाई कागजातको पोको बोकाएर पायक पर्ने स्थानमा बोलाएर लेखा परीक्षण गर्दा पारदर्शिता कायम नहुने दिप्रुङ चुइचुम्माका अध्यक्ष राई दाबी गर्छन् । गाउँपालिकाको कार्यालयभन्दा बाहिर लेखा परीक्षण गराउँदा स्रेस्ता हेर्न सकिने भए पनि त्यसमा उल्लेख भएअनुसारको योजना प्रगति हेर्न नसकिने अध्यक्ष राईको बुझाइ छ ।
‘४० लाख रुपैयाँमा बाटो बनाएको स्रेस्ता हेर्न सकिन्छ तर त्यो बजेट बराबरको काम भए-नभएको स्रेस्ता हेरेर मात्र पुग्दैन । सम्बन्धित ठाउँ पुगेपछि मात्र वास्तविकता थाहा हुन्छ’, अध्यक्ष राईले भने ।