कास्की - पोखरा महानगरपालिकामा भएको राजस्व चुहावट र उच्च जोखिममा पार्ने कामप्रति महानगरकै कर्मचारी संगठनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

मंगलबार नगरप्रमुख मानबहादुर जीसी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले राजस्व हिनामिना गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । कांग्रेस निकट स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपालले नागरिकले बुझाएको करको सदुपयोग नभएको र राजस्व अनियमितता भएको समाचार आएको भन्दै छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ । 

‘महानगरको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्व हो । विभिन्न संचार माध्यममा पटकपटक आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने समाचार प्रेषित भएपछि राजस्व सदुपयोग नभएकामा महानगरपालिकाप्रति नैराश्य उत्पन्न हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले भविष्यमा राजस्व दाखिला नहुने टड्कारो सम्भावना छ । आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी राखी महानगरप्रति आम नगरवासी गौरवान्वित हुने वातावरण बनाउन अनुरोध छ ।’

युनियनले राजस्व अनियमितताका सम्बन्धमा सत्य, तथ्य, निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कानुनअनुसार कारबाही गर्नसमेत माग गरेको छ ।

युनियनले महानगरमा कार्यरत सबै कर्मचारीको सम्मान, सुविधा र सेवामा निरन्तरता र स्थायित्वको माग पनि गरेको छ ।  ‘स्वेच्छिक एवं अनिवार्य अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पाउने बिदा, उपचार खर्चलगायत सुविधा सेवा निवृत्त भएपश्चात तुरुन्त उपलब्ध गराइयोस् । स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई विशेष प्याकेज व्यवस्था गरियोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नयाँ संरचनामा पुराना कर्मचारीको समायोजन र पदस्थापना व्यवस्थित रूपमा नभएको भन्दै युनियनका महानगर सचिव मोहन ढुंगानाले भने, ‘समायोजन विभेदपूर्ण तरिकाले भएको छ । यसबारे उपयुक्त नियम बनाएर तत्काल कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण, समायोजन र पदस्थापना हुनुपर्छ । सबै कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।’

युनियनले सात बुँदे मागपत्र पेस गरेको हो । विगतमा कर्मचारी हेरफेर गर्दा मनोबल खस्किने किसिमले गरिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष अमिर भण्डारीले आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई हतोत्साही बनाउने काम नगर्न सुझाए । उनले घरपायकसहितको सरुवा मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन् । 

महानगरले संगठन स्वरूप र दरबन्दी संरचनाविपरीत जथाभावी कर्मचारी भित्र्याउँदा चालू खर्च बढेको र पुँजीगत खर्चको आकार घटेर विकास निर्माणमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्नेतर्फ सचेत गराएको छ । 

कर्मचारीलाई विना भेदभाव सेवा समूह, श्रेणी, तह, योग्यता र जेष्ठताका आधारमा पदस्थापन गर्न तथा कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा, यातायात तथा इन्धन सुविधा प्रयोगमा स्पष्ट स्वचालित मापदण्ड बनाउन माग गरिएको छ । 

‘सबै कर्मचारीको मासिक तलब भत्ता पनि नियमित नभएको र हालै खाईपाई आएको नगरपालिकाका तर्फबाट दिइएको प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता रकमसमेत कटौती भएको सन्दर्भमा त्यो भत्ता नघट्ने व्यवस्था गरियोस्’, युनियनले भनेको छ, ‘अस्थायी, करार, ज्यालादारीका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको नाउँमा रकम कट्टी गरी दाखिला नभई महानगरमै रहने भन्ने बुझिएकाले यसमा कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।’ 

एक कर्मचारीका अनुसार महानगरले चालू आर्थिक वर्ष लागेपछि मासिक पाउने स्थानीय भत्तामध्ये दुई हजार रुपैयाँ घटाएर दिएको छ । साउन र भदौको तलब असोज दोस्रो साता मात्र खातामा पठाएको थियो । 

संघ सरकारले महँगी भत्ता दुई हजार रुपैयाँ दिँदै आएकामा महानगरले चार हजार रुपैयाँ दिन्थ्यो । अघिल्लो वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले महँगी र स्थानीय भत्ता दिन नहुने भन्दै असुल गर्नुपर्ने गरी बेरुजु लेखिदिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने रकमको निर्णय नभएकाले केही समयका लागि कम रकम कर्मचारीको खातामा हालिएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।