तुलसीपुर उपमहानगर वडा– ११ का वडा सचिवले आवास खर्च भन्दै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । वडासभाले अस्वीकृत गरेको सचिवको आवास खर्च बजेट विनियोजनपछि वडा सचिवले नै चोर–बाटोबाट नगरमा पेस गरेका हुन् ।

वडा सचिव लक्ष्मी रानाको प्रस्तावमा सचिवलाई मासिक ५ हजार आवास खर्च दिने गरी रकम प्रस्ताव गरिएको छ । 
११ नम्बर वडामै आव ०७६/७७ मा प्रिगाउँ खानेपानी जरुवा निर्माणका लागि छुट्याइएको १ लाख २५ हजार र सामाजिक विकासतर्फको १ लाख रुपैयाँलाई रकमान्तर गरेर सचिवका लागि २ लाख २५ हजार खर्चेर स्कुटर खदिर गरिएको छ । 

वडा नम्बर १२ ले पनि वडा सचिवको सुविधाका लागि भन्दै आवास खर्च शीर्षकमा ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव नगरमा पठाएको छ । वडा सचिवको प्रस्तावमा वडा नम्बर १२ ले वडा समितिकै निर्णयमा सचिवका लागि आवास खर्च विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मासिक ३ हजारका दरले आवास खर्च उपलब्ध गराउने गरी वडाले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, नगरमा गएपछि त्यो निर्णय संशोधन भइसकेको दाबी वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर डाँगीको छ । 

‘कसैले पाउने, कसैले नपाउने भए पनि नगरमा यो सुविधा सम्बोधन भइसकेको छ’, अध्यक्ष डाँगी भन्छन्, ‘अब कि सबै नगरका वडा सचिवले पाउँछन्, १२ वडा सचिवलाई मात्र दिइन्न ।’

सचिवको प्रस्तावमा वडा समितिको निर्णयअनुसार वडा नम्बर १२ ले वार्षिक ३६ हजार रुपैयाँ आवास खर्च दिने गरी रकम विनियोजन गरेरै नगरको योजना शाखाले पठाएको थियो । 
उपमहानगरकै वडा– ९ मा आव ०७६/७७ मा सचिवको सुविधाका निम्ति  जनजातिका लागि छुट्याइएको बजेट र अन्य शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर सचिवका लागि २ लाख ६० हजारको सवारी साधन किनिएको छ । वडामा सचिवका लागि सवारी साधन आवश्यक भएकाले मोटरसाइकल किनिएको वडाध्यक्ष वेदबहादुर केसी बताउँछन् ।

वडा नम्बर ५ का सचिवले पनि सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव वडासभामा लगेका थिए । वडा समितिले उक्त  प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि उनका लागि सुविधा थप भएन । 
‘सचिवबाट सुविधाको प्रस्ताव आएको थियो’, एक वडा सदस्य भन्छन्, ‘हामीले सचिवको कामका लागि वडामा रहेकै सवारी साधन प्रयोग गर्न भनेपछि नयाँ ल्याउने बाटो बन्द भएको हो ।’ 

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले मात्रै सेवा–सुविधा बढाएको र आफू अनुकूल खर्च गरिरहेको विषयले चर्चा पाइरहेका बेला दाङमा कर्मचारी पनि सुविधाभोगी भएको देखिएको छ । स्थानीय सरकारका वडा सरकारमा कार्यरत सचिवहरूले आप्mनो सुविधालाई आफूखुसी नै प्रस्ताव गर्ने र प्रस्ताव स्वीकृत नभए चोर–बाटोबाटै आफूअनुकूल सुविधा लिने प्रयास गरेका छन् । उपमहानगरका वडाहरूमा अधिकृत स्तरका सचिवहरू आए पनि सेवा–सुविधाको माग उनीहरूले पनि बढाएका छन् । 

वडा सचिवको सुविधालगायतका विषयमा कतिपय वडा सदस्यहरूसमेत बेखबर  छन् । ‘वडा समितिको निर्णयबिना सचिवको सुविधा बढाउने गरी भएको बजेट विनियोजन पछि मात्रै थाहा भयो’, वडा नम्ब ११ का वडा सदस्य घनश्याम गौतम भन्छन्, ‘वडामा सचिवको प्रस्ताव आए पनि हामीले अस्वीकृत ग-यौं । सोही प्रस्ताव चोर–बाटोबाट गएर पास हुन्छ भने कार्यान्वयन हुन दिँदैनौं ।’

अर्का वडा सदस्य सुवास डिसी वडा समितिमा सचिवको सुविधाका विषयमा कुनै निर्णय नभए पनि पछि बाहिरबाट थप सुविधाको योजना नगरमा पुगेको सुनिएको बताउँछन् । 
वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर डाँगी सचिवको आवास खर्चको विषयमा वडामा प्रस्ताव आएपछि नै निर्णय गरिएको दाबी गर्छन् ।

वडाले निर्णय गरेर नगरमा गइसके पनि यस विषयमा कसैले पाउने, कसैले नपाउने विवाद आएकाले सबै वडा सचिवहरूलाई आवासको सुविधा दिने सम्बन्धमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । 

यसरी भयो निर्णय 

वडा नम्बर ११ को वडा कार्यालयमा गत असार ८ मा बसेको बैठकले आव ०७७/०७८ का लागि वडाको बजेट सीमाभित्र रही योजना छनोट ग-यो । ८१ लाख ४० हजार बराबरको बजेटका योजना तथा कार्यक्रम र ३ लाख ६० हजार वडा कार्यालय व्यवस्थापनमा बजेट छुट्याउने निर्णय बैठकमा भयो । उक्त निर्णयको कपी असार १० मा उपमहानगरमा पठाइयो । 

वडा कार्यालयले पुनः असार २८ मा वडाध्यक्ष चित्रबहादुर वली र सचिव लक्ष्मी रानाको हस्ताक्षरसहितको योजना तथा कार्यक्रमको फेहरिस्त उपमहानरमा पठायो । अघिल्लो योजना तथा कार्यक्रम सच्याउँदै वडाले सिफारिस गरेकामा नै वडा सचिवको आवास सुविधा समेटियो । 

चालू आव ०७७/०७८ को बजेट बाँडफाँटका क्रममा वडा सचिवले आवास खर्च छुट्याउन माग गरे पनि वडा समितिको बैठकमा सदस्यहरूको विरोधले गरेपछि उक्त प्रस्ताव हटाइयो ।
पछि सचिवको सुविधाका विषयमा चोर–बाटोबाट नगरमा योजना पठाइयो । यद्यपि उपमहानगरले सचिवहरूको सुविधाका विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।