जनकपुरधाम - प्रदेश २ को लोकसेवा आयोगको एक वर्षसम्म कुनै कामै नगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रदेश २ लोकसेवा आयोगले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा गरेका कामको प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

तर, आयोगले एक वर्षभित्र देखिने गरी कुनै काम गरेको छैन । गत वर्षको भदौ २२ मा गठित प्रदेश लोकसेवा आयोगले एक वर्षको अवधिमा न कुनै विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ, न त कुनै भर्ना प्रक्रिया नै अघि बढायो । सुविधासम्पन्न कार्यालय भए पनि संवैधानिक कानुन अभावमा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले एक वर्ष कामबिनै तलब खाएका छन् । 

प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कहिलेदेखि निजामती सेवाका विभिन्न पदमा विज्ञापन प्रकाशन हुने हो, अहिलेसम्म टुंगो छैन । संघीय कानुन परिमार्जन नहुँदै प्रदेश सरकारले हतारहतारमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन पनि एक वर्षसम्म सिन्कोसमेत भाँचेन ।  प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रमुख काम निजामती सेवाको प्राविधिक तथा अप्राविधिकतर्फ कर्मचारीका भर्नाका लागि विज्ञापन गर्ने, परीक्षा लिने तथा परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने हो । तर, प्रदेश आयोगले हालसम्म पाठ्यक्रम मस्यौदा मात्र तयार पार्न सकेको छ । 

प्रदेश सरकारले हालसम्म कर्मचारी भर्ना कार्यविधि कानुन तयार र कर्मचारी माग नगर्दा आयोगले कुनै काम गर्न नसकेको आयोगका प्रवक्ता गंगेश झाले बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रदेश सरकारसँग कर्मचारी भर्नाको कार्यविधि तयार गरेर आवश्यकताका आधारमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पटक–पटक माग गर्दा पनि कुनै चासो दिइएन । काम गर्न तयार छौं तर प्रदेश सरकारकै कमी-कमजोरीका कारण एक वर्ष बिनाकाम बितेको हो ।’

कहिलेदेखि आयोगबाट कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरिने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारमाथि निर्भर रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव रहेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध आक्रोश पोख्दै आए पनि आप्mनो अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।  प्रदेश लोकसेवा ऐन, ०७६ को परिच्छेद १२, दफा ६६ को व्यवस्थाबमोजिम वर्षभरि गरिएका काम-कारबाहीसहित प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादवले प्रदेश प्रमुख परियारलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । 

प्रतिवेदनमा आयोगको गठन र कार्यक्षेत्र, कार्य सम्पादनका आधार, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्थिति, परीक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम, विज्ञापन र दरखास्त, परीक्षा र परीक्षण, अन्तर्वार्ता र सिफारिस, सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको पदपूर्ति, परामर्श र उजुरी, ध्यानाकर्षण र सुझाव शीर्षक १० परिच्छेदमा प्रस्तुति समेटिएको छ ।

आयोगले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि दरबन्दी संरचना स्वीकृत नभएको अवस्थामा काजका ५ र करारका ६ जना कर्मचारीबाट कार्यालयसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । 
गत आर्थिक वर्षमा आयोगले २८ पटक बैठक, २३ वटा पाठ्यक्रमको मस्यौदा निर्माण, आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी एवं दक्ष र विज्ञले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण, आयोगको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन र सूचना प्रवाहका लागि आयोगको अधिकारिक वेबसाइट  निर्माणलगायत काम सम्पन्न गरेको छ । 

त्यसैगरी आयोगबारे जानकारी एवं जागरुकता अभिवृद्धि गर्न परिचयसहितको ब्रोसर प्रकाशन, सांगठनिक संरचना स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । 

प्रदेश सेवाका पदहरुका लागि आगामी दिनमा भर्ना तथा पदपूर्ति गर्न प्राविधिक  र अप्राविधिक तर्फका विभिन्न पदमा आवश्यक विषयवस्तुको अध्ययन, विश्लेषण, पहिचान तथा सरोकारवाला विज्ञहरुसँगको सहयोगमा पाठ्यक्रम मस्यौदा निर्माणका लागि छलफलसहितका कार्यक्रम सम्पन्न भएको आयोगका अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए ।