काठमाडौँं - सर्वोच्च अदालतले भदौ १६ गतेसम्म मुद्दा फर्स्याैट नगरे कोशी प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने भएको छ । कोशी प्रदेशका वर्तमान कामचलाउ उद्धव थापा नेतृत्वकाे सरकारले नै निरन्तरता पाउने नेपाल बार एशोशिएसन उच्च अदालत पाटनका अध्यक्ष शान्तिराम खतिवडाले बताएका हुन् ।
बार एशोशियसन पाटनका अध्यक्ष खतिवडाकाअनुसार सर्वोच्च अदालतले भदौ १६ गतेसम्म अन्तरिम आदेशसहितको पूर्ण पाठ दिएमा कामचलाउ कोशी सरकार विघटन हुनेछ । उनले भने, 'सर्वोच्चको अन्तिम फैसला भदौ १६ सम्म आएन भने अहिलेकै सरकारको निरन्तरता हुन्छ ।'
गत भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरेकी इस्राइल मन्सुरी र गीता तिम्सिनाले समेत मत दिएका थिए । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भइरहेका बेला सभाको अध्यक्षता मन्सुरीले गरेकी थिइन् । मतदान र मत सच्याउने समय पनि सकिएपछि मन्सुरीले मतदानन गर्ने बेला तिम्सिनाले सभाको अध्यक्षता गरेकी थिइन् ।
साेही मतदानकाे विरुद्धमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिनु संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले फैसलाको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि गत असार २१ गते कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पुर्याई काेशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । थापाले लिएको विश्वासको मत संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र अदालतको आदेशविपरीत भएको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न कोशी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका काम नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशबाट कोशी सरकार दोस्रो पटक कामचलाउ भएको हो ।