मकवानपुर । बागमती प्रदेशले दुई वठा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छ ।  प्रदेश प्रमुख माननीय यादव चन्द्र शर्माले  विहीबार  दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाको १४ फागुन २०७९ मा बसेको बैठकले यी दुई विधेयकहरु पारित गरी सभामुखबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएपश्चात प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रबक्ता प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिए ।  

आफ्नै शासन, आफ्नै प्रशासन 
१३९ वटा दफामा समेटिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता चापागाईंले जानकारी दिए । 

प्रवक्ता चापागाईंका अनुसार अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने र प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको प्रवक्ता चापागाईंले जानकारी दिए ।

समावेशीतामा फड्को 
विधेयकले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सोलाई सय मानी महिलालाई ३८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीलाई ३५ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मधेसीलाई ४ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ३ प्रतिशत र अल्पसंख्यक समुदायलाई ३ प्रतिशत छुट्याई पद पुर्ति हुने व्यवस्था विधेयकले गरेकोे छ ।

एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष पदमा रहन नपाउँने गरी समावेशीतामा आधारित निर्धारित पदहरुमा प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

यस्तै, आजै प्रमाणीकरण भएको स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, विभागीय कारवाही, स्थानीय सेवा र सेवाका समूह तथा पदहरुमा एकरुपता तथा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान गरेको  छ ।