close

चुनावबारे के भन्छन्, बेपत्ता परिवारका सदस्य ?

चुनावबारे के भन्छन्, बेपत्ता परिवारका सदस्य ?

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं । बागलुङ जैमिनी–१० का बिमल केसीले छोरा गणेश केसीको खोजतलास तथा न्यायका लागि अड्डा, अदालत र नेतालाई गुहार्न थालेको २१ वर्ष भयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५८ साल मङ्सिर १२ गते नेपाली सेनाले १३ वर्षीय गणेशलाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता बनाएको थियो । 

सबैतिर हारगुहार गरे पनि केसीले अहिलेसम्म न्याय पाउन सक्नुभएको छैन । जब निर्वाचन आउँछ तब नेताहरु उहाँलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएर भोट माग्छन् ।

अझै पनि केसीलाई छोरो फर्किएर आउने आश भए पनि छोरा कहाँ, कुन अवस्थामा छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन । उनी भन्छन्, ‘मेरो छोरोलाई बेपत्ता पारेको २१ वर्ष भयो, अहिले ३४ वर्षको हुन्थ्यो, बुढेसकालको सहारा बन्थ्यो, के गर्नु दैव लागे, अहिले मेरो छोरा जिउँदो छ, कि मर्यो‍ कि, केही अत्तोपत्तो छैन, न्यायका लागि धेरै ठाउँ पुगेँ र नेता तथा मन्त्रीलाई गुहारे तर न्याय पाइनँ ।’

जहिले पनि चुनावका बेला नेताले भोट माग्न आउने र छोराको खोजी गरी न्याय दिलाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कसैले काम गर्न नसकेको र चुनावले आफूहरुको पुरानो घाउलाई बल्झाउने गरेको केसीको भनाइ छ । जित्नका लागि नेताले अनेक थरिका आश्वास बाँडे ।  तर, जितिसकेपछि फर्किएर गाउँ नआउने गरेको उनी बताउँछन् । चुनावमा आफूहरुले भोट दिएर नेताहरुलाई माथिल्लो पदमा पुर्‍यायौँ ।  तर, उनीहरुले जनताको दुःखसुखमा साथ भने दिन नसकेको केसीले दुःखेसो छ ।

‘चुनावमा बेला घरमै आएर बस्छन्, भोट दिनु हामी तपाइँको न्यायका लागि लड्छौँ, भन्छन् तर चुनाव जितेर गए भने एकपटक पनि फर्किएर आउँदैनन्, चुनावबाहेक अरू बेला कसैको अनुहार यो गाउँमा देखिँदैन, भोट हाल्ने दिन आयो भने मात्रै आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावले हाम्रो ओभाउन लागेको घाउ बल्झाइदिन्छ, हामी तपाइँको न्यायका लागि लड्छौँ, तपाइँको छोरोलाई न्याय दिलाएरै छोड्छौँ भन्छन् ।  तर, यतिका वर्ष आश गर्‍यौँ नेताले गर्लान् भन्ने आश मरिसक्यो, पटक–पटक प्रहरी, प्रशासन पनि पुगियो तर पनि न्याय पाइएन ।’

ताराखोला–२ की कमला विकका घरमा पनि नेताहरु दिनदिनै भोट माग्न जान्छन् । उनलाई पनि बिमल केसीलाई जस्तै न्याय दिलाउने आश्वासन दिन्छन् । उनका  बुबा परवीर विकको २०६१ सालमा द्वन्द्वकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । बाबाको न्यायका लागि पटक–पटक सम्बन्धित निकाय धाए पनि अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको कमलाको गुनासो छ । ‘बुबाको न्यायका लागि वर्षौंदेखि लड्दै आयौँ तर न्याय पाउन सकेनौँ, अब त आश पनि मरिसक्यो, न्याय पाइएला भन्ने लाग्न छोड्यो, अहिले चुनाव आएको भएर होला दिनदिनै नेताहरु भोट माग्न आउँछन्, न्यायका लागि हामी लड्छौँ भन्छन् ।  तर, उनीहरु चुनाव जितेपछि फर्किएर गाउँमा आएको मैले देखेको छैन,’ विक भन्छन् । 

चुनावका बेला द्वन्द्वपीडितका घरमा पुगेर शहीदको सपना पूरा गर्न आफूहरुलाई भोट दिनुपर्ने भन्दै भ्रम छर्ने गरेकाले सुरुसुरुमा आफूहरुलाई विश्वास लागे पनि अहिले लाग्न छोडेको उनी बताउँछन् । 

विक भन्छन्, ‘भोट माग्ने अरू बहाना नभएर होला शहीदको सपना हामी पूरा गर्छौं भन्छन् तर हामीलाई उनीहरुको विश्वास लाग्न छोडिसक्यो, पहिले पनि त्यस्तै भन्थ्ये केही गर्न सकेनन्, अहिले पनि फेरि त्यही भन्दै आउँछन्, हामी पीडितका लागि सानो भए पनि काम गरेको भए चित्त बुझ्थ्यो । तर, केही गरेनन्, उनीहरुलाई भोट दिएर पनि केही अर्थ छैन ।’

ताराखोला–५ का द्वन्द्वपीडित हरि सुवेदी पनि  उम्मेदवारहरु पुरानै ‘एजेन्डा’ लिएर भोट माग्न आउने गरेको बताउँछन् । द्वन्द्वपीडितका लागि काम गर्छौं भनेर वर्षौंदेखि आफूहरुलाई झुक्याउने तर उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्रमा समेत आफूहरुका बारेमा केही समावेश नगरेको उनी बताउँछन् । 

भोटका लागि नेताहरुले अनेक भ्रम छरेर मत फुत्काउने, तर जितेपछि आफ्नो परिवारको बाहेक जनताको केही काम नगर्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

द्वन्द्वका बेला २०५८ सालमा माओवादीले आफ्नो ४५ लाखभन्दा बढीको घर, जग्गा र भएभरको सम्पत्ति कब्जा गरेर आफूलाई सुकुम्वासी बनाएको स्मरण गर्दै   उनी भन्छन्, ‘२०५८ सालमा मेरो घर सम्पत्ति सबै कब्जा भयो । म सुकुम्वासी भएँ, आफन्त र इष्टमित्रले मलाई सहयोग गरे र अहिले जसोतसो जीविका चलेको छ, चुनावका बेला अनेक आश्वासन दिन्छन् तर काम गर्दैनन्, नेतालाई भोट मात्रै दिएर सत्तामा पुर्‍याउने तर हाम्रो अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।’

अहिलेसम्म आफूका लागि कुनै पनि निकायले सहयोग नगरेको सुवेदी बताउनुहुन्छ । दुई छोरा, दुई छोरी र श्रीमतीसहित आफूले अहिले जसोतसो जीविका चलाएको बताउँदै  उनी भोट माग्न आउने नेताले न्याय दिलाउने आश्वासन बाँडे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सहयोग दिन नसकेको गुनासो गर्छन् । 

बागलुङ द्वन्द्वपीडित जिल्लाहरुमध्ये अग्रस्थानमा पर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला एक सय ४९ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो भने २४ जना अझै बेपत्ता छन् । सरकारले आफूहरुका लागि काम गर्न नसेको पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।