काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् ।
संविधानबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ४ गते (मङ्गलबार) राति १२ बजेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । प्रमाणीकरणको म्याद सकिएपछि उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय बनेको छ ।
राष्ट्रपतिले पहिलोपटक फिर्ता पठाएपछि संसदले दोस्रोपटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले संविधानको संरक्षणका निम्ति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको जानकारी दिए ।
संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ ले संविधानको संरक्षक मानेको र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गरेको यादवको तर्क छ ।
नागरिकता विधेयकमा संविधानको भाग २ मा रहेका प्रावधानको पूर्ण पालना नभएको, महिलामाथि विभेद भएको र प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था पनि नगरेकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको उनले बताए ।
मङ्गलबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेकी थिइन् । साँझसम्म पनि राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेकी थिइन् ।
कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गते नै सकिएकाले नागरिकता विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय हुने सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रपतिले त्यसैअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले निर्धारण गरेको समयभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि संविधानविद्हरूका मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् ।