काठमाडौं– सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रतिपक्ष एमालेले चार न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने तयारी थालेको छ । 

सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएसँगै त्यसलाई काउन्टर दिन एमालेले चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको हो । ‘हामीले पनि काउन्टर दिनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ । कति न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने भन्ने यकिन भएको छैन,’ एमाले एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘सोमबारको संसदीय दलको बैठकमा यसबारे थप छलफल हुन्छ । त्यहीबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ ।’

आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए । २८ असारको फैसलाले अहिलेको अस्थिरता निम्तिएको ठहर गर्दै एमालेले प्रधानन्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउने भए त्यो फैसला दिने अन्य चार न्यायधीशलाई समेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने तर्क गरेको छ ।

२८ असारमा सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो । सत्ता गठबन्धनले कुनै स्थानीय तहको प्रमुखलाई रिट दिन लगाएर चुनाव सार्न सक्ने एमाले आशंका गरेको छ । त्यसकै लागि सत्ता गठबन्धनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रयोग गरेर अदालतमा आफूले भनेअनुसार फैसला गराउन खोजेको एमालेको आरोप छ ।

वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दरपिट भइसकेको छ । एमालेको अर्को आशंका आफूले कारबाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको निर्णय बदर हुन सक्ने भन्ने छ । १४ सांसदमाथि एमालेले कारबाही गरे पनि सभामुखले सूचना नटाँसेको भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।