काठमाडौँ– अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई विरोधीहरुले राजनीतिक स्वार्थका रुपमा प्रयोग गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको शनिबार  आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । 

अर्थविद, राजनीतिक विश्लेषक, कानुनविद् एवम् यस सम्बन्धी जानकारहरुले एमसिसीलाई देशको हित विपरीतमा छ भनी अपव्याख्या गरेर जनसाधारणमा अफवाह फैलाउनु राजनीतिक बेइमानी भएको टिप्पणी गरे ।  ‘एमसिसीको यथार्थ र आवश्यकता’बारेको अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि एमसिसी परियोजनामार्फत हुने लगानी अपरिहार्य भएकाले यसलाई फिर्ता गर्न नहुने धारणा राखे । साथै उनीहरुले एमसिसी नेपालबाट फिर्ता भए एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायले नेपाललाई सहयोग गर्दैनन् भन्दै यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले एमसिसी परियोजनालाई लिएर भइरहेको विरोध देखावटी मात्र भएको र राजनीतिक ‘स्पेस’ दिनलाई विरोध गरिएको टिप्पणी गरे ।  ‘एमसिसीको विरोध ओपन सेक्रेट छ, यो परियोजनाको सम्झौतामा को को सहभागी थिए, त्यसैले अहिलेको विरोध राजनीतिक स्पेसका लागि देखावटी मात्रै हो ।’

उपाध्यक्ष पौडेलले नेपालसँग लामो सम्बन्ध रहेको  अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई बिगार्न नहुने बताए । ठूला विकासे परियोजनामा सधैँ बखेडा झिकेर देश विकासमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विगतका उदाहरणबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले अमेरिकासँग नेपालको लामो सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै एमसिसीको गलत व्याख्या गरेर जनमानसमा हौवा फिजाएर कूटनीतिक सम्बन्धलाई कमजोर तुल्याउन नहुने धारणा राखे । उनले उक्त परियोजनाको रकम सडक सञ्जालको विकास र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका निम्ति अनुदान भएको स्पष्ट पारे ।

जलस्रोतविज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले एमसिसीको विरोध गर्नु राजनीतिक बेइमानी भएको र यो परियोजनालाई ठूला मिडियाले पनि साथ नदिएको गुनासो गरे । उनले विगतमा अरुण तेस्रो आयोजना रोकिएर भूटानभन्दा पछि परेको देशको अवस्थालाई बुझेर पनि एमसिसी परियोजनालाई फर्कन दिन नहुने जिकिर गरे ।

राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले एमसिसीलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर विरोधीले परियोजनाको अपव्याख्या गर्नु राष्ट्रहित विपरीत भएको तर्क गरे । अर्का राजनीतिक विश्लेषक सरोज मिश्रले एमसिसी परियोजना नेपालले नस्वीकारे विदेशी लगानी नभित्रने आशङ्का व्यक्त गरे । विश्लेषक विजय मिश्रले एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रघाती भनेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न कतिपय दलहरु लागेको धारणा व्यक्त गरे ।

यस्तै, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले एमसिसीबारे भएको झुटको खेतीले जनसाधारणमा भ्रम पारेको बताए । कानुनविद् सेमन्त दाहाल एमसिसी परियोजनालाई लिएर विरोध गर्नुको कुनै औचित्य देख्दैनन् । स्तम्भकार हरिविनोद अधिकारी पनि एमसिसीबारे संसद्लाई नै सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न दिइनुपर्ने धारणा राख्छन् । प्राध्यापक कृष्ण हाथेछुले एमसिसीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने बताए ।