close

नेकपा एमालेले भन्यो : स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै पनि अलमल, धोखा र बहानाबाजी स्वीकार्य हुँद

अर्ली इलेक्सनको पनि विरोध

नेकपा एमालेले भन्यो : स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै पनि अलमल, धोखा र बहानाबाजी स्वीकार्य हुँद

अर्ली इलेक्सनको पनि विरोध

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं–  नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नपाइने बताएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै पनि अलमल, धोखा र बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् ।

 

यद्यपि जुनसुकै बेला निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै ओलीले भनेका छन्, ‘हाम्रो स्पष्ट अडान छ– यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन ।’

 

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि सत्ता गठबन्धनबीच आगामी मंसिरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नेबारे बहस हुँदै आएको छ । सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने विषयमा बहस भइरहेको बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्तिमार्फत् पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । संविधानले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नै नगरेको भन्दै एमालेले निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरे अनुसारकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल आगामी जेठ ५ मा सकिंदै छ । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भए जनता सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने भन्दै एमालेले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्थालाई स्मरणसमेत गराएको छ ।

 

तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर निर्वाचन पछि धकेल्न र लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजेको एमालेको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संविधानको एउटा धारालाई अरु धाराबाट अलग गरेर अप्रासंगिक रुपले उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्दत् देखिएको छ ।’

 

अर्ली इलेक्सनको पनि विरोध

 

गत वर्ष संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्दा प्रतिगमन भयो भन्ने नेताहरुले नै अहिले ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गरेको भन्दै एमालेले त्यसको पनि विरोध जनाएको छ ।

 

एमालेले भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनर्स्थापनालाई संविधानको जीतको रुपमा व्याख्या गर्ने नेताहरु आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दैछन् रु यसो गर्नुअघि उनीहरुले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ? ’