काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा चलिरहेको नागरिक आन्दोलन थेग्न नसकेर ११ वैशाख २०६२ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको चाबी ७ राजनीतिक दललाई नै सुम्पिए । 

यसअघि २०६२ फागुनको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा तत्कालीन नेकपा माओवादीले संसदीय व्यवस्था स्वीकार्ने सर्तमा राजनीतिक पार्टीको मान्यता पायो । यसअघि राज्यले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत माओवादीलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरेका थिए । 

कांग्रेसकै जोडबलमा अन्य राजनीतिक दलसँगै हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी हुन पायो, माओवादी । ७ राजनीतिक दलको मार्गअनुसार नेपालमा अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद् हुँदै गणतन्त्रसम्मका गतिविधि शान्तिपूर्ण रूपमा गरिए ।

आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सुरु भयो सत्ताको खेल । बन्दुकबाट सत्ता कब्जाको सपना बुनिरहेको माओवादीलाई तत्कालीन ७ राजनीतिक दलले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ निर्माण गरेर अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा निर्वाचनबिनै सांसद बनाए । माओवादी त्यतिबेला पनि सत्ता कब्जाकै मेसोमा थियो । तर, गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा माओवादीसमेतको संयुक्त सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गरायो । त्यसपछि सुरु भयो सत्ताको खेल ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि बसेको पहिलो बैठकले १५ जेठ २०६५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । गणतन्त्रमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सत्ताच्युत हुन पुगे । कांग्रेससँगको भद्र सहमतिविपरीत माओवादीले गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति मान्न तयार भएन । परिणाम राष्ट्रपतिको चुनाव भयो । त्यसपछि गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा चुनिए । कांग्रेसले यहीबाटै माओवादीबाट धोका पाइसकेको थियो ।

माओवादीले संसदीय प्रजातन्त्रलाई मान्न इन्कार गरिरह्यो । गिरिजाप्रसादले कांग्रेसले हान्ने जान्दाजान्दै संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन गराएर र माओवादीलाई सत्ता सुम्पिए ।

माओवादीले जनमतबाट सत्ताको हकदार भएपछि राज्य कब्जाको शृंखला चलाएको परिणाम तत्कालीन सेनापति रुक्मांगत कटुवाल प्रकरणले उसको सत्ता गुम्यो । सत्ता गुमेको रिस उबेला माओवादीले कांग्रेस र तत्कालीन राष्ट्रपति यादवमाथि थोपर्‍यो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता केन्द्रमा रहेका कोइरालालाई माओवादीले खेलाउनसम्म खेलायो । माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन गणतन्त्र आवश्यक थियो । यसका लागि राजा ज्ञानेन्द्रलाई सहमत गराउन गिरिजाप्रसाद सफल भए । सक्रिय राजतन्त्रको असफल अभ्यासमा लागेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीबाट बाहिर निकाल्ने कामको नेतृत्व उनै गिरिजाले गरे ।

ज्ञानेन्द्रको १९ माघको घोषणापछि गिरिजाप्रसादले हत्या–हिंसालाई अन्त्य गरेर शान्तिपूर्ण रूपमा माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन उसले जे–जे भन्छ, त्यही गरिदिए । गणतन्त्र स्थापनाको एक सूत्रीय मागमा निरन्तर अडिग रहे । 

माओवादीसँग नलेखिएको कांग्रेसको सम्झौता पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा गिरिजाप्रसादलाई बनाउने थियो । माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएर मात्र होइन, राजाको व्यवस्थापन पनि सहजका साथ गरेका कारण उनले यो चाहना राख्नु स्वाभाविकै थियो । तर, माओवादीकै कारण गिरिजाप्रसादको राष्ट्रपति हुने चाहना पूरा भएन । 

माओवादीलाई मनोनयनको बाटोबाट अन्तरिम व्यवस्थापिकामा ल्याइएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । सबै दलको सहयोग नभएको अवस्थामा गिरिजाप्रसादले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिएनन् । ७ चैत २०६६ मा गिरिजाप्रसादको निधन भयो । 

पहिलो संविधानसभामा पहिलो दल बने पनि माओवादीकै बखेडाका कारण संघीय संविधान बन्न सकेन । परिणाम दोस्रो निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा माओवादीले लज्जास्पद हार बेहोर्नुप¥यो । गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति नबनाएको पछुतो त्यतिबेलै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिसकेका छन् ।

माओवादीबाट बारम्बार धोका पाइरहे पनि सत्ता छाड्न नचाहने कांग्रेसले उसैसँग उठबस गरिरह्यो । हाल प्रधानमन्त्रीमा रहेका तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ मा संघीय गणतन्त्रपछिको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन गरायो । यो निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले माओवादीलाई भरथेग सहयोग गर्‍यो  ।

प्रचण्डपुत्री रेणुका दाहाललाई उबेलाको भरतपुर उपमहानगर प्रमुख बनाउन बत्ती निभाएर मतपत्र च्यात्नेसम्मको काममा कांग्रेसले सहयोग गर्‍यो  । मतपत्र च्यातेपछि एमाले उम्मेदवारको ठाउँमा कांग्रेस–माओवादी गठनबन्धनबाट उठेकी प्रचण्डपुत्री रेनु भरतपुरकी मेयर बनिन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि २ भदौ २०६५ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गिरिजाप्रसादले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सुम्पिए ।

२०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो । माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । प्रजातन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका कांग्रेस र एमाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा खुम्चिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले कटवाल प्रकरणमा राजीनामा दिए । कोइरालाले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई अघि सारे । ११ जेठ २०६६ मा नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बन्यो ।

शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका गिरिजाप्रसादको तोक आदेशमा माओवादीलाई दिएको राज्यकोष दुरुपयोग विषय पछिसम्म विवादमै रह्यो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यसरी भएको खर्च बेरुजु भन्दै आएको थियो । 

१२ भदौ २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त विवादलाई थामथुम पारियो । माओवादीले आप्mना लडाकु शिविरका नाममा उबेलै अर्बौं रुपैयाँ गोलमाल गरेको विषय अहिले पनि राजनीतिक बहस हुँदै आएको छ ।

राजनीति विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेल २०६२÷६३ को आन्दोलनभन्दा पहिला कोइराला हठी र एकलकाँटे स्वभावको नेता भएको बताउँछन् । ‘कुनै बेला माले, मसाले र मण्डले एकै हुन् भनेर सार्वजनिक रूपमा वक्तव्यबाजी गर्दै आएका कोइरालाले कांग्रेसका हजारौँ कार्यकता माओवादीबाट मारिँदासमेत प्रजातन्त्रका लागि उसलाई स्पेस दिइरहे,’ उनले भने ।

अन्तरिम संविधान हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा माओवादीले कांग्रेससँग गरेको भद्र सहमति तोडेको तोड्यै छ । तर, कांग्रेस भने एमालेलाई साइजमा ल्याउने ताकमा माओवादीसँग निरन्तर उठबस गरिरहेको छ । यसको परिणाम बहुमतसहितको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर माओवादीसँग गठजोडमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । 

देउवाले फुटेको एमालेका नेता, माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको साथ पाइरहेका छन् । माओवादीको सत्ता मोह अझै उस्तै छ । पछिल्लो कर्णाली प्रकरणमा पनि कांग्रेसलाई माओवादीले थाङ्नामा सुताइदिएको प्रस्टै देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजनीति पहिलो वर्षदेखि नै सत्ता र शक्तिको गन्जागोलमा फसिरहेको छ । २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले पछिल्लो समय कांग्रेससँग आधा–आधा वर्ष सत्ता सुम्पिने सर्तमा सत्ता चलाएका छन् । 

एमाले–माओवादी भएर बनेको एउटै पार्टी नेकपाभित्रै पूर्वएमालेले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि शाहीले कांग्रेसको भरथेग पाइरहेका छन् । तत्कालीन सत्तापक्ष (एमाले–माओवादी) का सांसदले नै उनलाई असहयोग गरेका थिए । 

हालका एमाले नेता सांसद यामलाल कँडेलले शाहीको सरकारलाई चार–चार पटक विस्थापित गर्ने योजना बनाए तर कांग्रेसले टेको दिइरह्यो । समझदारीअनुसार कांग्रेसले आधा र माओवादीले आधा समय सत्ता चलाउने भनिएको थियो । अहिले आएर माओवादीले कांग्रेसलाई लोप्पा खुवाइदिएको छ ।

तत्कालीन एमाले (हाल नेकपा एकीकृत समाजवादी) कै केही सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेसम्म सत्ता सुरक्षित गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनलाई कांग्रेसले पनि साथ दिएको छ ।

माओवादीले सत्ता नछाड्ने घोषणा गरेपछि कर्णालीमा अहिले मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीबीच संघर्ष सुरु हुन थालेको छ । कर्णालीमा माओवादीको सत्ता नछाड्ने घोषणापछि कांग्रेसले पनि त्यसलाई काउन्टर दिने गरी रणनीति बनाउन थालेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा गरिँदै छ । 

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतामा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसको सहयोगमा प्रदेशसभाको बैठकबाट ३ वैशाखमा विश्वासको मत लिए । यसमा कांग्रेसले माओवादीलाई सहयोग गर्‍यो, आधा–आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री पद बाँड्ने गरी ।

कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार दीनबन्धु श्रेष्ठ र यज्ञ बिसी अहिले पनि कर्णाली सरकारमा सहभागी छन् । सुरुमा मुख्यमन्त्री शाहीसँग सत्ता बाँडफाँटको भद्र सहमति भए पनि अहिले किचलो निकालेको कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीको दाबी छ । माओवादीले सहमतिअनुसार सत्ता नसुम्पिए केन्द्रमै कुरा लैजाने र कर्णालीमा सरकार परिवर्तन गरिछाड्ने नेता शाही बताउँछन् । 

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेसबीच २ वैशाखमा ११ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार ६ महिनापछि जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाइने उल्लेख छ । ६ महिने समय १५ कात्तिकमा सकिँदै छ । 

सहमतिअनुसार कांग्रेस नेता शाही मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने भए पनि माओवादीले सत्ता नछाड्ने अड्को थापेपछि कर्णालीका झगडा केन्द्रमै आइपुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने एमाले फुटेको र नेकपा माओवादी छुट्टै पार्टी बनेकाले कांग्रेसलाई सत्ता नदिने अडान रटिरहेका छन् । उनले सत्ता गठबन्धनको सहमति भए मात्र कांग्रेसलाई सरकार सुम्पिने बताएका छन् ।

कांग्रेस नेता शाही भने केन्द्रीय गठबन्धनको वातावरण नै कर्णालीमा भएको समझदारीको उपज भएको सुनाउँछन् । कांग्रेससँग लिखित समझदारी गरे पनि माओवादीले धोका दिएको उनको बुझाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय शनिबार सम्पन्न प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकले गरेपछि यसको तरंग केन्द्रसम्मै आइपुगेको छ । कांग्रेसले पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने बताए पनि मुख्यमन्त्री शाही उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र बाँकी अवधि आफैंले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने रणनीतिमा जुटेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीको लाइनमा रहेका कांग्रेस कर्णाली संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले २ वैशाखको लिखित समझदारी विपरीत माओवादी गए साथ नदिने बताएका छन् । माओवादीले पटक–पटक धोका दिएकाले कांग्रेसले केन्द्रबाटै निर्णय गरेर यसको छिनाफानो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १३, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका १ सांसद छन् । हाल माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता शाहीको नेतृत्वमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ ।