close

संविधान मासेर गण्डकी सत्तामा रजगज 

संविधान मासेर गण्डकी सत्तामा रजगज 

Trulli
ADVERTISEMENT

पोखरा– २९ जेठमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । 

 

नयाँ सरकार बन्नुको प्रमुख कारक पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमपछि विकासित घटनाक्रमका कारण पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संविधानको उपधारा (३) बमोजिम २९ बैशाखमा विश्वासको मत नपाएपछि बहिर्गमनमा परे ।

 

विपक्षीले जसोतसो बहुमत जुटायो र सरकारमा पुग्यो । पोखरेल सरकारसँग ठूलो अपेक्षा थिएन । प्रमुख अपेक्षा थियो– संविधानको अक्षरंश कार्यान्वयन ।

 

संसदीय विरासतको दावी गर्ने कांग्रेसका पाका नेता भएकोले पनि उनीसँग कमसेकम संविधान कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास थियो । तर उनी जनअपेक्षा अनुसार चल्न सकेनन् । 

 

विश्वासको मत लिएको १ महिनापछि बल्लबल्ल विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद एकपाखे बनाए । जुन संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप छ । 

 

नेपालको संविधानले कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । ११ सदस्यीय पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा १ जना अर्थात मुस्किलले ९ प्रतिशत मात्रै महिलाको उपस्थिति छ । 

 

कांग्रेसले महिला सहभागितालाई खासै चासो दिएन । ५ जना मन्त्री पाएको कांग्रेसबाट महिला मात्रै होइन पिछडा समुदायको उपस्थिति पनि शून्य छ । सबैजना पुरुष र खस आर्य समुदायबाट मन्त्री बनाएपछि पोखरेलको आलोचना हुन थालेको छ । 

 

सांसद आशा कोइराला नयाँ मन्त्री परिषद्मा पुरुषको मात्रै उपस्थिति हुनु समाबेशी सिद्धान्तको उपहास भएको तर्क गर्छिन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सत प्रतिशत पुरुष मन्त्री नियुक्त गर्नु समावेशी सिद्धान्तको उपहास हो,’ उनले भनिन् । 

 

कांग्रेसकै सांसद मनकुमारी गुरुङले पनि महिलाको मुद्धामा कांग्रेस चुकेको भन्दै व्यांग्यात्मक बधाई दिएकी छन् । भनेकी छन् ‘गण्डकी  प्रदेश सरकारलाई हार्दिक बधाई छ, महिलाको मुद्दामा चुक्नुभएकोमा ।’ 

 

कांग्रेसका महिला सांसदहरुले कम्तिमा एकजना महिला मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेर मुख्यमन्त्रीलाई भेटेका थिए । कांग्रेसमात्रै होइन, माओवादीले पनि २५ प्रतिशत मात्रै महिला उपस्थित गराएको छ । आदिबासी जनजातिको सवालमा भने माओवादी निकै अगाडि रह्यो । 

 

माओवादीले ४ मध्ये दुई मन्त्री मगर समुदायबाट निर्वाचित सांसदलाई पठाएको छ । बागलुङका चन्द्र बुढामगर र स्याङजाका दीपक चर्तीमगर मन्त्री बनेका छन् । मधुमाया अधिकारीको पनि गुरुङसँग विवाह भएको हो । 

 

उता वैकल्पिक शक्ति दावी गर्ने जनता समाजवादी पार्टीले पनि समावेशि सिद्धान्तको खासै वास्ता गरेन । दुई सदस्य रहेको जसपाबाट सुरुमै हरिशरण आचार्य मन्त्री बने । धनमाया लामा छुटिन् । 

 

पोखरेल सरकारमा दलित समुदायको उपस्थिति पनि शुन्य रह्यो । अन्तिमसम्म नाम राखेर फालिएका तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउँदा कांग्रेसले संविधानमाथि थोरै न्याय गरेको ठहरिन्थ्यो । विश्वकर्मा पिछडा समुदायलाई अवमुल्यन गरिएको तर्क गर्छन् ।

 

‘माथीबाटै निर्णय भएर आएको हो । विहान ८ बजेसम्म ठिकै थियो । फोन आउला भनेर कुरिरहें,’ उनले भने, ‘गडबड हुने थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर संविधानको मर्म र भावना विपरित मन्त्रीमण्डल बन्न लागेको बताएँ । यो त समाबेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि मिलेन नि ।’ 


कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठजोडबाट यो सरकार बनेको हो । स्वतन्त्र सांसद पनि मिसिएका छन् । राजनीतिक दलहरुले मन्त्री मण्डलमा जातिय प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, भेगीय उपस्थिति समेत सन्तोषजनक गराउन सकेनन् । 

 

११ मध्ये सदरमुकाम कास्कीबाट मात्रै तीन मन्त्री छन् । स्याङजा र बागलुङका दुई/दुई जना मन्त्री बने । नवलपुर, गोरखा, मनाङ र लमजुङबाट एक÷एक जना मन्त्री छन् । मुस्ताङले दुईवटै सरकारमा मन्त्री पाउन सकेन ।