ताप्लेजुङ- प्रदेश १ सरकारले प्रदेश संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको टेको आफूमाथि रहने विश्वास लिएको छ । मुख्यन्त्री शेरधन राईले कांग्रेस ‘नो भोट’ वा अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमध्ये कुनै एउटामा उभिए आफूमाथिको अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने र सरकार बच्ने आकलन गरेका छन् ।
बदलिँदो परिस्थतिमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव रीतपूर्वक नआएको र टेबल हुँदा पनि सोअनुरूप नभएकाले लोकतान्त्रिक कांग्रेसले यस विषयमा विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि मुख्यमन्त्री राईले नेकपा संसदीय दलको विधानविपरीत कार्य गरेको भन्दै प्रचण्ड-माधव खेमाका १६ जना सांसदलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् ।
निलम्बित सांसदले निलम्बन अवधिभर सदनमा प्रवेश पाउन नहुने तथा सरकारको उपस्थितिबिनै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुन नसक्ने जिकिर मुख्यमन्त्री राई पक्षको छ ।
उनीहरूले यही २ वटा कारण देखाउँदै मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र टेबलिङलाई संसदीय मूल्य-मान्यता विपरीत भनेर अथ्र्याएका छन् ।
अविश्वास प्रस्तावको कांग्रेसले विरोध वा समर्थन नगरेर तटस्थ बसे आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले मान्यता नपाउने उनको जिकिर छ ।
कांग्रेसका लागि अविश्वास प्रस्तावको समर्थन, विरोध वा तटस्थ बस्ने ३ वटै विकल्प खुला रहेकाले कांग्रेसले रीतन पुगेको अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा समर्थन नगर्ने मुख्यमन्त्री राईको बुझाइ छ ।
तर, कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गरे आफूमाथि नैतिक संकट आउनेसमेत उनले सुनाए । मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्ताव रीतपूर्वक नरहेको अडान राखिसकेको अवस्थामा यो विषयको छलफलमा सदनमा उपस्थित नहुने दाबी गरे ।
‘रीत नपुगेको पद्धतिप्रति मत प्रकट गर्न नैतिक रूपमा सकिने कुरै भएन’, मुख्यमन्त्री राईले आगामी २० फागुनका लागि बोलाइएको सदनमा उपस्थित नहुने संकेत गर्दै भने ।
गत ९ फागुनमा प्रदेशसभामा टेबल भएको मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्षले वहिष्कार गरेको थियो । सदनमा सत्ता पक्ष उपस्थित नभई उसैका विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री राई पक्षको अडान छ ।
अब मतदानबाटै टुंगो
मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव रीतपूर्वकको नभएको बताइरहँदा अविश्वास प्रस्तावका मुख्य प्रस्तावक इन्द्र आङ्बोले भने अब यस विषयको छिनोफानो मतदानबाट टुंगोमा पुग्ने दाबी गरेका छन् ।
२० फागुनबाट सदनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि दफाबार छलफल हुने र मतदानबाट टुंगोमा पुगिने उनको जिकिर छ । सरकारको उपस्थिति र अनुपस्थितिले टेबल भएको प्रस्तावमाथिको छलफलमा कुनै असर नपर्ने दाबी आङ्बोको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव र टेबल हुने प्रक्रियामा रीत नपुगेको भन्नु हास्यास्पद हुने उनको तर्क छ ।