पुस १६, २०७७
मोरङ- सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै पार्टी विभाजनसम्म पुगेपछि यसका बाछिटा प्रदेश सरकारमा प्रत्यक्ष देखिएको छ ।
७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा आन्तरिक कलहमा फस्दै जाँदा एकले अर्कोलाई पार्टी र सांसदबाट निलम्बन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल खेमाले अविश्वास प्रस्ताव मात्र गर्दा गरेन, पौडेललाई संसदीय दलको नेताबाटै हटाइएको घोषणा गर्यो ।
बदलामा पौडेलले प्रचण्ड-नेपाल खेमामा खुलेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिए । अब ३५ दिनभित्र प्रदेशसभा बोलाएर अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, न ओली खेमाले मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन सकेका छन्, न त ओलीइतरको खेमाले नै देखाउन सकेको छ ।
निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको कांग्रेसले मुख नखोलेपछि सत्तारुढ दलका सांसद र मन्त्री एकअर्कालाई कारवाही गरेको भन्दै वक्तव्यजबाजीमा रमाइरहेका छन् ।
बागतमी प्रदेशको यो विवाद प्रदेश १ मा सर्दा आज मात्र प्रचण्ड-नेपाल खेमाले ओली खेमाका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको घोषणा गर्यो । दलका १९ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि ओली खेमाका मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता राईले १५ जना प्रदेशसभा सदस्यको पद निलम्बन गर्ने निर्णय लिए ।
सांसदहरू भीमप्रसाद आचार्य, जीवन घिमिरे, इन्द्रबहादुर आङ्बो, विजयकुमार विश्वास, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लीलावल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई, यशोधा अधिकारी, लछुमन तिवारी, मोहनकुमार खड्का, कुलप्रसाद साँवा, धीरेन्द्र शर्मा, टंक आङ्बुहाङ र कुसुमकुमारी श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् ।
राईले सांसदहरू तुलसीप्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई, झलकबहादुर मगर र रामकुमार राईलाई भने निलम्बन गरेनन्, जबकि उनीहरूले राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ४ जना सांसदले रातारात कित्ता परिवर्तन गरेपछि राईले तत्कालका लागि जीत महसुस गरेका छन् भने प्रचण्ड-नेपाल खेमाले २ दिनमै ४ सांसद गुमाएको छ । प्रदेशसभाका एक सांसदका अनुसार राईमाथिको अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका ४ जना सांसद पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हटेपछि कारवाहीमा नपरेका हुन् । ओली खेमाका नेताले यसलाई जीतको रूपमा हेरेका छन् ।
४ सदस्यले राईलाई साथ दिए र कांग्रेसबाहेकका साना दलले पनि साथ दिए प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुनेछ ।
उता, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पौडेलले २ दिनको दौडधुपपछि आफूविरुद्ध आउनै लागेको अविश्वास प्रस्ताव नै रोकिदिए । प्रदेशस्तरका नेता र सांसदसँग रातारात छलफल गरेपछि तत्काललाई यो प्रदेशमा अविश्वासको संकट टरेको छ ।
प्रचण्ड-नेपाल खेमाको स्पष्ट बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक मात्र ओली पक्षधर मन्त्री भने बर्खास्तमा परे । ओलीइतर खेमाका मुख्यमन्त्रीले ओली खेमाका मन्त्री बर्खास्त गरेपछि यस प्रदेशमा ओली खेमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कसरतमा छ । तर, पर्याप्त सांसद संख्या जुटाउन नसकेपछि यो समूह ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङविरुद्ध पनि ओलीइतर खेमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर अभियानमा छ । तर, बहुसमत जुट्न नसकेपछि यो निर्णय सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेताहरूबीचको टक्करले विनाकारण प्रदेश सरकार धरापमा परिरहँदा सत्तारुढबाहेकका दलले भने यो खेलमा रहस्यमय मौनता साँधेका छन् । ‘प्रदेशमा समेत यत्रो रडाको मच्चिसक्दा पनि कांग्रेसलगायतका दल प्रदेश संसद जोगाउने विषयमा रहस्यमय ढंगले मौन बसेको छ’, बागमती प्रदेशका ओली खेमाका एक सांसद भन्छन् ।
उनको यो भनाइले कांग्रेस हाल ओली खेमाको निजक पुगी नसकेको प्रष्ट पार्छ । प्रदेशमा नेकपाले सल्काएको आगो विस्तारै जिल्ला समन्वय समिति हुँदै स्थानीय तहसम्म सर्न थालेको भन्दै नेकपाभित्रैका मध्यमार्गी नेताहरू भने चिन्तित हुन थालेका छन् ।
भदौ २४, २०८१
बैशाख २७, २०८१
कात्तिक १४, २०८१
