काठमाडाैं- प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै राई सरकारविरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दै ३७ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

आजै प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेसहित राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वासले राजीनामा दिएका थिए ।

शनिबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मन्त्री पदबाट हटाएका थिए ।

यस्तो छ समीकरण 

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन् । यीमध्ये  नेकपाका ६७ जना सांसद छन् ।  तत्कालीन एमालेका ५१ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १६ सांसद छन् । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एकातर्फ हुँदा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षमा अहिले १९ जना मात्र संसद बाँकी रहन्छन् । 

कांग्रेसका २१, जसपाका तीन, राप्रपाका एक, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चअन्तर्गत मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्का एक जना सांसद छन् । 

पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेका प्रदेश सरकारका पाँच जना मन्त्रीमध्ये मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियैत ओली समूहका हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे प्रचण्ड-नेपाल समूहका हुन् । मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा यति बेला १९ जना मात्र सांसद देखिएका छन् । त्यहाँ सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेको साथ कसलाई हुन्छ भन्नेमा यो अंक गणितमा तलमाथि पर्छ । 

घिमिरे माधवकुमार नेपाल पक्षीय मानिन्छन् । तर, यसअघि संसदीय दलको नेता छान्न गरिएको निर्वाचनमा उनले मुख्यमन्त्री राईलाई साथ दिएका थिए । त्यही बेलादेखि नेपाल पक्ष घिमिरेसँग रुष्ट छ । यद्यपि, त्यही निर्वाचनको समीकरणले उनी माधव खेमाबाट पूरै परिवर्तन भएको मान्न नसकिने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

घिमिरेकै साथले मात्र पनि मुख्यमन्त्री राईलाई सरकार टिकाउन पर्याप्त हुँदैन । घिमिरेको साथ छुट्ने हो भने २१ सिट रहेको कांग्रेसले मात्र पनि राईलाई सत्ता टिकाउन गाह्रो छ । किनकि, उनीसँग रहेको स्पष्ट १९ सिट र कांग्रेसको २१ सिटले मात्र त्यहाँ सरकार बनाउन विश्वासको मत आर्जन हुँदैन । 

यस्तो अवस्थामा माधव-प्रचण्ड खेमा कांग्रेससँग मिल्दा भने स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री फेरबदलको प्रक्रिया सुरु भए तत्कालीन नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहेका प्रदेशसभा सांसद भीम आचार्य, प्रदेशसभाका संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङ र अहिलेका आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोमध्ये एक अग्रसर हुने स्थिति देखिएको छ । 

तर, केही सांसद अझै दुवै पक्षमा खुली नसकेका कारण सरकार ढाल्न सांसदको स्पष्ट हिसाबकिताब भने आइनसकेको नेताहरू बताउँछन् ।