पोखरा– प्रतिनिधिसभा विघटनको बाछिटा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको छ । राजधानीको राजनीतिक भुकम्पपछिका पराकम्पहरुले गण्डकी प्रदेशसभा जटिल अवस्थामा छ ।

६० सांसद रहेको गण्डकीमा नेकपाको स्पष्ट दुई तिहाइ (४०) सांसद छन् । अहिलेको पार्टी विभाजनले तत्कालीन माओवादी र माधवकुमार नेपाल समूह ओली समूहबाट अलग्गिएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन प्रस्ताव अघि सार्ने वित्तिकै यहाँ आन्तरिक रुपमा सांसद रिझाउन रस्साकस्कसी चलिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेकपाले साना दललाई साथमा लिएर सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । यद्यपी कांग्रेसले अहिले कुनै निर्णय नलिने संसदीय दलबाट विज्ञप्ति  निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु सरकार बनाउने पक्षमा छन् भने समानुपातिक सांसदहरु सरकारलाई सहयोग गरेर बाहिर बस्ने योजनामा छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीले ओली समूहलाई सहयोग गर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । नेकपाको विभाजनपछि यहाँ प्रचण्ड–नेपाल समूह एक ठाउँमा हुँदा १३ सांसद पुग्छन् । ओली समूहको २७ जना छन् ।

हालसम्म सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनमोर्चाले सहयोग फिर्ता नलिए ओली समूहलाई ३० जनाको समर्थन पुग्छ । यसो हुँदा ओली इतरका सांसदहरु पनि सभामुख सहित ३० सांसद हुने छन् । ‘केन्द्रमा एक हिसावको कुरा छ । हामी त्यो भन्दा भिन्न निर्णय गर्न पनि सक्र्छौं,’ जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा भन्छन्, ‘पहिले संसद विघटनको कुरा टुंगियोस् । अनि हामी निर्णय गरौंला ।’

सरकार जसको बन्छ, उतै सघाउने भए ओली समूह इतर एक ठाउँमा भेला हुने देखिन्छ । तथापि पहिले ओली समूहलाई सघाएर सत्ता लाभ लिइरहेको जनमोर्चाले ओली समूहको साथ छोड्ने देखिँदैन । सानादल दुईतिर लागे कसैको पनि सरकारमा बहुमत पुग्दैन र संसद विघटन गर्दै मध्यावधि घोषणा हुन्छ ।

बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित भावी मुख्यमन्त्रीको नाम समेत पेश गर्नुपर्ने भएकोले ओली इतरको समूहले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने अवस्था कम छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा पनि बहुमत पु¥याउन सकस छ ।

‘समिकरण त नयाँ बन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आन्तरिक छलफल भइरहेको छ,’ प्रचण्ड पक्षका सांसद रामजी बरालले भने, ‘सर्वोच्चले मुद्धा टुंग्याएपछि सजिलो होला । अधिवेशनसम्म कुरौं ।’ बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसले सहयोग गरे गण्डकीमा पनि कांग्रेसकै साथ लिएर प्रचण्ड–नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने नीति लिएको छ ।

गण्डकीमा कांग्रेसका १५ सांसद छन् । जनता समाजवादीको २, जनमोर्चाको ३ र नेकपामा ओली इतरका १३ सांसद एकै ठाउँमा हुँदा ३२ जना पुग्छ । यो सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त हुन्छ ।

नेकपा विवादले साना दललाई ‘दुवै हातमा लड्डु’ भएको छ । ओली पक्षले पनि आफुले बहुमत पु¥याउने सरकार तलमाथि नहुने दावी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघको खिचातानीले प्रदेशमा एकता भंग गर्न नहुने बताउँछन्  । ‘संघमा जे सुकै गरोस् । विकासको यो अभियान, निर्माणको अभियान, समृद्धिको अभियान गण्डकी प्रदेशमा नमुना बनेको छ,’ उनले भने, ‘यो नमुना नभत्काऔं । नमुना भत्काएर कसैको हितमा छैन । यही ओली नेतृत्वको नेकपाको संसदीय दलमा रहेर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु ।’

जनता समाजवादी पार्टीले ओली समूहलाई कुनै हालतमा सहयोग गर्न नसकिने बताइसकेको छ । ‘संसद विघटन प्रतिगामी कार्य हो । यसको विरोधका लागि ओली इतरका शक्ति एक ठाउँमा हुन्छौं,’ सांसद हरिशरण आचार्यले भने, ‘लोकतन्त्रमाथि ‘कू’ गर्नेलाई सहयोग गर्न सकिँदैन ।’

अधिवेशनको तयारी

अहिले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक बसेको छैन । कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले यसबारे आन्तरिक छलफल गरेर मन्त्रीहरुलाई निर्देशन पठाएका छन् । केही दिनभित्रै विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी छ ।

साना दल एकै ठाउँमा रहे मात्रै दुवै समूहलाई सरकार बनाउन गणपुरक संख्या पुग्छ । तर पार्टी नै फुट्ने अवस्था आए नेकपाका सांसदहरु तितरवितर हुने अवस्था छ । माधव नेपाल खेमाका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा अहिलेको समिकरण भन्दा धेरै फरक नतिजा आउने बताउँछन् । ‘अदालतको निर्णयले धेरै फरक पर्छ । धेरै मान्छे पार्टी फुटको पक्षमा लाग्ने देख्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘चोइटिएको पार्टीमा कसले भविष्य देखेको छ र ? अहिले कल्पना गरेभन्दा बढी चेन्ज आउन सक्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्वाचन फेस गर्न आफुहरु तयार रहेको बताउँछन् । उनले सरकार गठन र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेसले अगुवाई नगर्ने बताए । ‘केन्द्रीय समितिको निर्णय नआउँदासम्म हामी कुर्छौं । त्यसपछि एउटा निर्णय त लिनै पर्‍यो,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारमा जाने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरामा हाम्रो कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन ।’ अहिले दुवै समूह सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गरिरहेका छन् ।