पुस ०८, २०७७
खोटाङ- खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको स्थानीय सरकार छ । १३ असार २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्षमा तत्कालीन एमालेका तथा साकेला गाउँपालिकामा तत्कालीन माओवादीका उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार उपाध्यक्षमा विजयी बनेका थिए । बाँकी स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम एवं पार्टी एकताले हौसिएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ता अहिले शीर्ष नेताबीचको विवादका कारण फतक्क गल्न पुगेका छन् । पार्टी औपचारिक रूपमै विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ ।
केन्द्रमा केपी ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूहको नेकपा बनेपछि त्यसको असर तल्लो तहसम्म परेको छ । नेकपाभित्र देखिएको विवादको धेरथोर असर स्थानीय सरकार संचालनमा पर्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
स्थानीय सरकार प्रमुख नै केन्द्रको विवादको असर स्थानीय सरकारमा पर्ने स्वीकार गर्छन् । हुन पनि पार्टी एकीकरणपछि नेकपाको लोगोभित्र बसेर सहकार्य गर्दै आएका नेकपाका जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै समूहमा खुल्नुपर्ने अवस्था छ । थोरै जनप्रतिनिधिले मात्र आफूलाई तटस्थ राख्न सक्ने देखिन्छ । केन्द्र र जिल्लादेखि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कुनै न कुनै समूहमा खुल्नका लागि कन्भिन्स गर्नेदेखि पद र प्रतिष्ठाको प्रलोभन देखाउनेसम्मका रस्साकस्सी चलिरहेका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष एक समूहमा, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष अर्कै समूहमा लाग्ने अवस्था बने अथवा कार्यपालिका सदस्यहरू नै दायाँ-बायाँ बन्ने अवस्था हुँदा स्थानीय तहमा केही न केही असर पुग्ने जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख बबी चाम्लिङ बताउँछन् । फरक समूहमा लागेकै आधारमा स्थानीय तहमा एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने, असफल पार्ने वा नङ्ग्याउने खेल हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
‘पार्टी विभाजनले स्थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भनेको बजेट कटौती प्रमुख कुरा हो’, जिसस प्रमुख चाम्लिङले भने, ‘स्थानीय तहमा अल्पमत र बहुमतको खेल हुन सक्छ, जसले केही ठाउँमा केही असर पुग्न सक्छ । तर, स्थानीय सरकार आफैँ सरकार भएकाले सबै कार्यसम्पादनमा असर पर्छ भन्न सकिन्न ।’
जिल्लामा ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूह दुवैले बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरिरहेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधि अहिलेसम्म कुनै पनि समूहमा स्पष्ट खुलिसकेका पनि छैनन् । फरक समूह वा पार्टी भएको अवस्थामा आआफ्नो संगठन विस्तार गर्नका लागि एकअर्काविरुद्ध जसरी पनि लाग्ने रणनीति अलवम्बन गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
पार्टीमा आएको विभाजनको अवस्थाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि बाँडिने अवस्था आउने र एकमना निर्णय हुँदै आएका ठाउँमा असर पर्ने दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए ।
‘यसले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन र संगठनमा पनि असर पर्छ’, नगरप्रमुख रिजालले भने, ‘पछि एउटा समूहमा लागिएला तर अहिलेलाई कार्यसम्पादनमा असर नपुग्नेगरी अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।’
साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले पनि शक्ति सन्तुलनका हिसाबले नेकपाको विवादको असर स्थानीय तहमा पर्ने बताउँछन् । उनले पार्टी विभाजनको आंशिक असर परे पनि समग्रतामा भने असर नपर्ने दाबी गरे ।
‘स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार फरक भए पनि स्रोत प्राप्ति, ऐन, कानुनका विषय संघीय सरकारबाट निर्दिष्ट छन्’, अध्यक्ष खड्काले भने, ‘शक्ति सन्तुलनका हिसाबले समस्या हुन सक्छ तर हाम्रो गाउँपालिकामा त्यो हुँदैन । अहिलेसम्म मिलेर काम गर्दै आएकाले समस्या नपर्न सक्छ ।’
अधिवक्ता एवं दिक्तेल क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक कृष्णकुमार राई भने नेकपा विभाजनको असर स्थानीय तहमा नपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशमा बरु समस्या होला । एउटै पार्टीका सांसद विभाजित हुने अवस्था आउँछ’, अधिवक्ता एवं सहायक प्राध्यापक राईले भने, ‘स्थानीय तहमा जसको बहुमत छ, उसले सोहीअनुसार काम गरिरहन्छ । त्यसमा कुनै असर पर्दैन, असर पर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था देखिँदैन ।’
भदौ २४, २०८१
बैशाख २७, २०८१
कात्तिक १४, २०८१
