close

लुम्बिनी सरकारकोे समीकरण गिजोलिने निश्चित 

लुम्बिनी सरकारकोे समीकरण गिजोलिने निश्चित 

Trulli
ADVERTISEMENT

रूपन्देही - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा यसका प्रभाव देखिन थालेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल प्रधानमन्त्री निकट रहेकाले ओलीसँग असन्तुष्ट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार पक्षले साथ छोड्नासाथ प्रदेश सरकार ढल्ने आकलन सुरु भएको छ ।

 

अहिले प्रदेशमा सडकदेखि घरआँगन, होटल, रेस्टुराँसम्मका कानेखुसीमा यसैको बहस छेडिन थालेको छ । प्रदेश सांसदहरू पनि आन्तरिक छलफल र भलाकुसारीमा जुटेका छन् । पार्टी किचलोले दिक्दार उनीहरूले केन्द्रको आदेशको पर्खाइमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

 

पार्टी फुटेको औपचारिक निर्णय बाँकी भए पनि अब एक भएर जान सक्ने सम्भावना न्यून रहेको लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री एवं पूर्वमाओवादी नेता सुदर्शन बराल बताउँछन् । ‘केन्द्रको समीकरण फेरबदल प्रदेशमा पनि पर्ने निश्चत छ’, बरालले भने ।

 

लुम्बिनी प्रदेशसभाका ८७ सांसदमध्ये पूर्वएमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठबन्धनबाट ६१ जना निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये पूर्वएमालेबाट ४१ र माओवादीबाट २० जना छन् । जसमा दुवै पक्षका एक-एक सभामुख र उपसभामुख छन् । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । पूर्वमाओवादीले साथ छाड्दा पनि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ ।

 

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । पूर्वएमालेभित्र नेपाल पक्षभन्दा ओली पक्षका सांसद धेरै देखिए पनि पार्टी विभाजन हुँदाको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको नेपाल निकट सांसद कमलराज श्रेष्ठको दाबी छ । 

 

तर, प्रधानमन्त्री ओली निकट सांसद एवं नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल भने आफूहरूको पक्षमा बहुमत सांसद रहेकाले सरकार नढल्ने दाबी गर्छन् । माधव नेपाल निकटका सांसद विष्णु पन्थी भने आफूहरूको पक्षमा १५ जना सांसद रहेको दाबी गर्छन् ।

लुम्बिनीका माननीय

 
साविक एमाले पक्षका ४१ जना
साविक माओवादी केन्द्रका २० जना
नेपाली कांग्रेसका १९ जना
जनता समाजवादीका ६ जना
जनमोर्चाका १ जना 
सांसदको संख्या ८७


कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाका अनुसार नेकपा पार्टी फुटेर सरकार अल्पमतमा परे प्रचण्ड-माधव पक्ष, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मिलेर दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना औँल्याउँछन् । कनौडिया भन्छन्, ‘हेराैँ, माथि के हुन्छ तर सम्भावना प्रशस्तै छन् ।’ 

 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल समूह र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पोखरेल समूह करिब ३० र कांग्रेसको १९ गरी स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्री बताउँछिन् ।

 

प्रदेश राजधानी दाङ पुर्‍याएकामा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग रुष्ट रहेको कांग्रेसले ओली पक्षसँग भन्दा प्रचण्ड-माधव पक्षसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना बलियो रहेको सचेतक क्षेत्रीले सुनाइन् । 

 

नेकपा सांसद डा. कृष्ण न्यौपाने केन्द्रको कोर्स कसरी र कता जान्छ भन्ने विषय प्रमुख रहेको बताउँछन् । ओली पक्षधर शंकर पोखरेल समूहले सरकार टिकाउन कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पनि सक्ने उनको आकलन छ । डा. न्यौपाने भन्छन्, ‘सरकार टिकाउन ओली पक्षले कांग्रेससँग हात फैलाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।’