पुस ०५, २०७७
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणपछि बनेको पहिलो बहुमतको संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनसम्वन्धि संविधानको मौन प्रावधानको फाइदा उठाउदै मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत संसद विघठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनको यो प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा ८५ मा संसदको कार्य अवधि तोकिएको भएपनि सरकारलाई कार्यकाल अघि संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले स्पष्ट रुपमा दिएको छैन ।
संविधानविद्हरुले ओलीको यो कदमलाई गैरसंवैधानिक भन्दै अदालतले यसलाई अवैध घोषणा गरिदिन सक्ने बताउँछन् ।
ओली शितलनिवासमा
मन्त्रिपरिषदको निर्णय बोकेर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेका छन् । विगतमा सरकारका सवै शिफारिसलाई तत्काल अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिले यो शिफारिस सदर गर्न भने कति समय लगाउने हुन् हेर्न बाँकी छ ।
भदौ २४, २०८१
बैशाख २७, २०८१
कात्तिक १४, २०८१
