आजभन्दा ठीक १४ वर्षअघि १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेर आएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र तत्कालीन सरकारका बीच युद्धविराम गर्दै संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्नेसम्मको सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा १० वर्षे हिंसात्मक युद्धको अन्त्य भई तत्कालीन विद्रोही माओवादी हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा होमिएको हो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले निस्तेज पारेको संसदलाई पुनर्स्थापित गर्दै आपसी सम्झौताअनुसारको भागबण्डामा तत्कालीन संसद संख्याअनुसार भाग लिई थला पारिएको संसदलाई ब्युँताइयो र अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गरियो । यससँगै मुलुकमा अढाइ सय वर्ष लामो पारिवारिक शासन चलाइरहेको शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा पनि गरियो । 

तथापि, राजसंस्था राख्ने वा नराख्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार संविधानसभालाई हुने भन्ने उक्त विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ३.३ मा उल्लेख छ । यस बुँदामा प्रस्ट भनिएको छ- ‘राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गर्ने । राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने ।

संविधानसभाको निर्वाचन नै नभईकन पुनस्र्थापित संसदले नै संविधानसभाका कतिपय महत्त्वपूर्ण कामसमेत तमाम गरिदियो । राजतन्त्र फाल्नेदेखि धर्मनिरपेक्षताको घोषणा पनि पुनस्र्थापित संसदले नै गरिदियो ।

सम्झौतामा २०६४ जेठ महिनाभित्र नै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनिए पनि त्यसको १० महिनापछि अर्थात् २०६४ चैतमा मात्र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । 

छ वर्षसम्म संविधानसभामा सहभागी (निर्वाचित) विभिन्न दलबीच अनेकौँ माथापच्चीमा गुजारेर संविधान निर्माणको मूल कामलाई कुनामा थन्क्याएर पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । २०७० सालमा पुनः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भई बनेको संविधानसभाले निकै कष्टका साथ ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भयो । 

विश्लेषकहरूको मत छ- यदि १२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पको पीडा नभएको भए असोजमा पनि संविधान जारी हुने थिएन । जे होस्, प्राकृतिक विपद्ले छिन्नभिन्न र अव्यवस्थित राजनीतिक दलहरूलाई एक स्थानमा, एक सोच र एक व्यवहारमा ल्याएर नयाँ संविधान निर्माण र जारीको कार्य सम्पन्न भयो ।

सोही संविधानअनुसार राज्यका तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार बनेर संचालनमा छन् ।

यो खाली पृष्ठभूमिका लागि मात्र । सन्दर्भ विस्तृत शान्ति सम्झौताका १४ वर्षको ।

लामो समय चलेको र अर्बौं रूपैयाँ बराबरको धन अनि हजारौँको ज्यान लिएको सशस्त्र बिद्रोहको अन्त्य गरी नेपाली राजनीतिमा शान्ति, स्थिरता र देश अनि जनताको समृद्धिको बाचासहित तत्कालीन विद्रोही र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि देश र जनताको मुहार फेरिने अपेक्षा आमजनमा हुनु स्वाभाविक थियो । 

निकै उत्साह र आशाका साथ आमजनले तत्कालीन राजनीतिक दलहरू र विद्रोहीका सबै खालका विगतका कार्यहरू (हिंसात्मक, अराजक, विध्वंशक, दमनपूर्ण, अमानवीय आदि)लाई माफी दिए । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताले पनि सोहीअनुसारका बुँदाहरू समेट्यो । द्वन्द्वका हरेकजसो विषय र शान्ति अनि विकास, स्थिरता र समृद्धिका आशा जगाउने बुँदाहरू सम्झौतामा उल्लेख गरिए ।

आमजनलाई लाग्यो- यति भएपछि अब देश र जनताले धेरै वर्ष हिजोको जस्तो हिंसा, अन्याय, अत्याचार, दमन र शोषण सहनुपर्दैन ।

तर, समयक्रममा परिस्थिति अनि माओवादीलगायत सबै दलका व्यवहार र सोच आमजनका सोच र अपेक्षाविपरीत हुँदै गए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा केही महत्त्वपूर्ण विषय र सवाललाई प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ तर ती विषय र सवालप्रति माओवादीलगायत कुनै पनि राजनीतिक दल संवेदनशील र गम्भीर बन्न सकेनन् । यसका कारण आज शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष बितिसक्दासमेत द्वन्द्वका गहिरा घाउ बोकेर आमजन बाँच्न बाध्य छन् । 

यस आलेखमा विशेषगरी द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका, घाइते र अन्य हिसाबले पीडितका सन्दर्भमा के उल्लेख गरिएको थियो र अहिलेसम्म के भइरहेको छ ती सवालमा भनेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१० वर्षे सहंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हजारौँले ज्यान त गुमाए नै, थप हजारौँ अंगभंग, घाइते र बेसहारा जीवन बाँच्न बाध्य छन् । यी सबैका निम्ति शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छ । हेरौँ केही बुँदाः

बुँदा नं. ५‍.२.२ मा भनिएको छ- आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसहरूको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् । यी बुँदामा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धतालाई यसपछिका उनीहरूका व्यवहार, योजना र सोचको कसीमा राखेर हेर्दा भने निकै दिक्दारी लाग्छ ।  बुँदा नं. ५.२.२ मा उल्लेख भएको आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसलाई १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता कतिपय व्यक्तिका सवालमा हालसम्म पनि पूरा भएको छैन । अझै पनि तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोहीबाट अपहरण र पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएकाहरूको कुनै ठेगान छैन । 

बुँदा नं. ५.२.३ मा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्’ भन्ने उल्लेख छ । 

२५ वर्षदेखि बेपत्ता बनाइएकाहरू निकै छन्- उक्त द्वन्द्वका क्रममा । बीचमा बेपत्ता पारिएकाको सूची सार्वजनिक गरिए पनि कतिपयको नाम उक्त सूचीमा नभएकाले आफन्त र परिवारजन अन्योल र पीडामा छन् । कतिपयले आफ्ना मान्छेको सास न लासको अवस्था हुँदा किरिया गर्नसमेत पाएका छैनन् आजसम्म । यसर्थ यस बुँदामा गरिएको प्रतिबद्धताले पनि सार्थकता पाउन आजसम्म सकेको छैन ।

बुँदा नं.५.२.४ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको लागि राहत कार्य र पुनर्स्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन्’ भनिएको छ ।

बुँदा नं. ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’ भनेर प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।

माथिका दुईवटा बुँदामा उल्लेख भएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नमा माओवादी र अन्य दलहरू कोही पनि गम्भीर नभएको प्रमाण त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठनको ढिलाइ, यी आयोगका कामको अवस्था, आयोगलाई निरन्तरताको सवालमा यी दलहरूले देखाएका उदासीनताले नै प्रस्ट दिएका छन् ।

बरु यस्तो भयो पछिल्लो समय कि कहिले तत्कालीन सशस्त्र बिद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रचण्डलाई हेग पुर्‍याउने त कहिले तत्कालीन माओवादी दमनकारीसँग बदला लिनेसम्मका वाकयुद्धहरू लामो समय चलिरहे । आज पनि कहिलेकाहीँ यस्ता सन्दर्भ उठिरहन्छन् ।

यही सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका, मारिएका र अंगभंग भएकाहरूका बारेमा पनि सम्बोधन गरिएको छ । 

बुँदा नं. ७.१.३ मा भनिएको छ- ‘दुवै पक्ष सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएका अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कानुनअनुसार निष्पक्ष छानबिन तथा कारवाही हुनेछ भनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन् । यसका साथै द्वन्द्व र यातनापीडित तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्दछन् ।’ 

यो बुँदा पढिरहँदा निकै भावुक बनाउँछ- १४ वर्षसम्म अर्थात् यो सम्झौताको डेढ दशकसम्म पनि शरीरमा द्वन्द्वका घाउ, बन्दुकका छर्रा, बमका निशाना बोकेर अनि मस्तिष्कमा द्वन्द्वको त्रासद छाया बोकेर हिँडेकाहरू सम्झिएर । 

त्यही द्वन्द्वका घाइते, अपाङ्ग र पीडितहरू पटकपटक संघीय राजधानीको मुटुमै आएर कोकोहोलो मच्चाइरहेका हामीले बारबार देखिरहेकै छौँ । उनीहरूका मर्मभेदी कुरा सुन्दा र अवस्था देख्दा शान्ति सम्झौताले कतै गिज्याइरहेको त छैन भन्ने पनि लाग्छ ।

बुँदा नं. ७.५.३ ले भन्छः दुवै पक्ष नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दछन् । दुवै पक्षले औषधिको आपूर्ति, सहायता एवम् स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियानमा बाधा पुर्‍याउने छैनन् र द्वन्द्वको कारणबाट घाइते भएकाहरूको औषधि उपचार गर्न एवं पुनर्स्थापनाको कार्य गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् ।

यी केही बुँदा मात्र हुन्, जुन आजसम्म पनि पूरा भएका छैनन् । बरु यसबीचमा भुक्के हात्ती छाप चप्पल लगाएर संसद/शहर छिरेकाहरूले शान, सौकत र आरामको जीवन बाँचिरहेका देख्दा त्यो स्थानमा उनीहरूलाई पुर्‍याउने तिनै घाइते, अपाङ्ग, बेसहारा र बेपत्ताहरू अनि उनीहरूकै लागि मृत्युवरण गर्नेहरू लाजले भुतुक्कै भएका हुँदा हुन् । 

देश र जनताका लागि भनेर सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएकामध्ये मरेर जाने त गइहाले, दुःखले बाँचेकाहरू, द्वन्द्वका शारीरिक र मानसिक घाउ बोकेर बसेकाहरू, बेपत्ता पारिएका अनि मारिएकाका आफन्तहरूको हित, सुरक्षा, संरक्षणका योजना के ल्याउन सके यी दलहरूले ? के काम गर्न सके यिनीहरूका लागि ? अझै कतिन्जेल यसरी नै तड्पिएर बाँच्नुपर्ने हो यिनले ? 

यी विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूले सोच्नु र सोहीअनुसार योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुले मात्र विस्तृत शान्ति सम्झौताको माने रहनेछ । दिगो शान्तिको राजनीतिक र सामाजिक चाह बल्ल पूरा हुनेछ ।