काठमाडौं-  सर्वसाधारणलाई कोरोना परीक्षण र अस्पतालको खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने घोषणा गरेर सर्वत्र आलोचित संघीय सरकारका मन्त्रीदेखि माननीयसम्मले दसैं भत्ता भने नलिने घोषणा गरेका छन् । लिएकाले पनि धमाधम दसैं भत्ता फिर्ता गरेर अवगालबाट जोगिन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले दसैं भत्ताबापतको रकम कोरोना कोरोना कोषामा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले दसैं भत्ताबापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले दसैं भत्ताबापतको रकम कोरोना कोषमा कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा सघाउने गरी जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।’ सरकारले नेपालीको महान चाड भए पनि अहिलेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सामान्य ढंगले दसैं मनाउन अनुरोध गरेको छ ।

कांग्रेसले फिर्ता ग¥यो ४३ लाख बढी दसैं भत्ता

नेपाली कांग्रेसका सबै संघीय सांसदले दसैं भत्ताबापत प्राप्त गरेको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै  कोरोना महामारीका कारणले उत्पन्न हालको विषम परिस्थितिमा नेपालीले रोग, भोक, अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दसैं भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक र उचित नभएकोले पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संघीय संसदका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको दसैं भत्ताबापतको फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।  

उक्त रकमबापत हुन आउने ४३ लाख २० हजार ८ सय १० रुपैयाँ जनताको उपचारका लागि संघीय संसद् सचिवालयमार्फत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोरोनाबाट देशभर दिनप्रतिदिन संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढी रहेको अवस्थामा परीक्षण र उपचारको दायरालाई बढाउँदै जानु पर्नेमा त्यसविपरीत सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार स्वयं नागरिक आफैंले गर्नुपर्ने तथा संक्रमितको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भए आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्नेजस्ता गैरजिम्मेवार तथा गलत निर्णय गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।

कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको कोरोना भाइरस परीक्षण र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नू भन्ने आदेशलाई समेत सरकारले अवज्ञा गर्दै जनहितविपरीतको निर्णय गरेकोसमेत बताएको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाँणले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘संविधान, कानुन तथा अदालतको आदेशसमेत सरकारले पालना नगरे कसले गर्ने ? कोरोना एक महामारी संक्रामक रोग भएको कारणले यसको परीक्षण र उपचारको दायित्व सरकारको हो ।

सरकारले हालै गरेको निर्णयले भोलिका दिनमा भयावह स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ । तसर्थ, नागरिकको जीवनमाथि नै खेलवाड हुने गरी गरिएको निर्णयलाई तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र गम्भीर बनी नागरिकको जीवन रक्षामा अग्रसर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

नेकपामा पनि कांग्रेसको सिको

चौतर्फी आलोचनापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका (नेकपा) का सबै सांसदले दसैं भत्ताबापत आएको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतसँग छलफल गरेर यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

नेम्वाङले सबैसँग सल्लाह गरेर संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले कोरोनाका बेलामा पार्टी नेता तथा सबै सांसदहरूले सादा ढंगले दसैं मनाउने र सबैलाई त्यही आग्रह गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

‘कोरोनाविरुद्धको लडाइँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । यो सन्दर्भमा हामीले पाउने दसैं खर्चबापतको भत्ता सरकारको कोरोनाको कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छौं’, नेता नेम्वाङको भनाइ छ ।

कोरोनाका कारण मुलुक नै आर्थिक संकट परेका बेला सांसदहरूले दसैं खर्च लिएको समाचार आएपछि सांसदहरूको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । यस्तो आलोचना बढेसँगै नेकपा संसदीय दलले त्यसबारे पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । नेकपाका प्रतिनिधिसभामा १ सय ७४ र राष्ट्रिय सभामा ४६ गरी संघीय संसद्मा नेकपाका २ सय २० सांसद छन् ।